काठमाडौं - कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत छात्रवृत्ति करारका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले प्रोत्साहन भत्ता कटौतीको विरोधमा थालेको आन्दोलनका कारण प्रदेशभर स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको छ। चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएपछि प्रदेश अस्पताल सुर्खेतसहित १० वटै जिल्ला अस्पतालहरूमा नियमित उपचार सेवा प्रभावित भएको हो।  

स्थायी र करार चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि दिइँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता र समान सेवा(सुविधामा प्रदेश सरकारले विभेद गरेको भन्दै कर्णालीका चिकित्सकहरू हप्तादिन अघिदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन्। विभिन्न मागहरू राख्दै आन्दोलनरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले मंगलबार प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका साथै प्रदेशभरका अस्पतालहरूमा चार घण्टा इमरजेन्सी सेवाबाहेकका बिहानका सबै सेवाहरू ठप्प पारेका छन्।

यसअघि हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गर्नुका साथै एक घण्टा ओपीडी सेवा अवरुद्ध गरेका उनीहरूले माग सम्बोधन नभएको भन्दै आन्दोलनको स्वरूप थप कडा बनाएका छन्। छात्रवृत्ति करार चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समितिका संयोजक एवं प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा कार्यरत कन्सल्टेन्ट डा. विशाल कार्कीले शान्तिपूर्ण रूपमा गरिएको आन्दोलनप्रति सरकारले चासो नराखेकै कारण आफूहरू आन्दोलनको रूप कडा बनाउन बाध्य भएको बताए।

उनका अनुसार कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा मात्र १५ जना कन्सल्टेन्ट डाक्टर, ७ जना मेडिकल अधिकृत, २१ जना नर्सिङ स्टाफसहित प्रदेशभरका अस्पतालका गरी २ सय ५० जना छात्रवृत्ति तथा करार जनशक्ति कार्यरत छन्। प्रदेशको समग्र स्वास्थ्य सेवा नै छात्रवृत्ति तथा करार सेवामा कार्यरत जनशक्तिले धानेको छ। 

बिहानी सेवा बन्दको विरोधमा प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा सेवाग्राहीहरूले नाराबाजी नै गरेका थिए। 

चिकित्सकहरूको आन्दोलनका कारण कर्णालीको स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएपछि प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आन्दोलन तत्काल रोक्दै नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न मातहतका स्वास्थ्य कार्यालय तथा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै कर्णाली प्रदेशअन्तर्गतका स्वास्थ्य सेवा कार्यालय तथा स्थानीय तहमा छात्रवृत्ति करारमा काम गरिरहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले स्थायीसरह भत्ताको माग राखी नागरिकको जीवन रक्षासँग जोडिएको अत्यावश्यक एवं आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध गरी आन्दोलन गरेको जानकारी प्राप्त भएकाले त्यसलाई तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका शाखा अधिकृत डम्मर सुनारले हस्ताक्षर गरेको निर्देशनात्मक पत्रमा स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक सेवा भएकाले आन्दोलनका नाममा सेवा अवरुद्ध गर्नु गम्भीर विषय भएको भन्दै नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने गरी आन्दोलनमा संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वीकृत बिदा नलिई कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको विवरण तयार गरी मन्त्रालयमा पठाउनसमेत मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ।

मन्त्रालयको पत्रमा आन्दोलनमा स्थायी चिकित्सक तथा कर्मचारीसमेत संलग्न भएको पाइएमा उनीहरूलाई कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० बमोजिम विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिइएको छ। आन्दोलन तत्काल रोकी नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिइएको छ। मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा बन्द गरेर गरिने आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष रूपमा सर्वसाधारण नागरिक प्रभावित हुने भएकाले त्यस्तो गतिविधि रोक्न मातहतका निकायलाई सचेत गराएको हो।

चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो माग सम्बोधन नभएसम्म चरणबद्ध आन्दोलन जारी राख्ने बताइरहँदा सरकारले भने अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध नगर्न निर्देशन दिएको छ।  कर्णालीका धेरैजसो जिल्लामा विशेषज्ञ चिकित्सक तथा दक्ष स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव अझै चुनौतीका रूपमा रहेको छ। दुर्गम तथा हिमाली जिल्लामा चिकित्सकलाई टिकाइराख्न सरकारले विभिन्न समयमा प्रोत्साहन तथा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। त्यही सुविधा कटौती भएपछि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी असन्तुष्ट बनेका छन्।

नेपाल चिकित्सक संघ सुर्खेतका सचिव डा. किशोर विष्टले सरकारले सबै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई विभेद नगरी समान सेवा-सुविधा दिएर उत्साहका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।