काठमाडौं - लोकसेवा आयोगद्वारा प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहअन्तर्गत राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव)का विज्ञापित पदहरूको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्न सर्वोच्च अदालतले आन्तरीम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले मनबहादुर थापासमेतले लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय कमलपोखरी काठमाडौंविरुद्ध दायर गरेको उत्प्रेषणसहितको रिट निवेदनमा बुधबार अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले विज्ञापन नं १६६७९ (खुला), १६६८० (महिला), १६६८१ (आदिवासी जनजाति), १६६८२ (मधेसी) र १६८३ (अपांग) अन्तर्गतका विज्ञापित पदहरूको हकमा मात्र अन्तिम नतिजा प्रकाशन नगर्नू भनी अदालतले आदेश दिएको छ। रिट निवेदनमा उल्लेख नभएका अन्य समूहका विज्ञापनसँग सम्बन्धित परीक्षा प्रक्रिया पूरा भइसकेकोमा भने सोको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्न बाधा नपु¥याउने अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीले बहस गरेका थिए। सम्बन्धित विज्ञापित पदहरूको लिखित परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशन भई त्यसपछि इन बास्केट एक्सरसाइज र अन्तर्वार्तामा निवेदकहरूसमेत सहभागी भई परीक्षाको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसकेको अवस्थामा यथाशीघ्र परीक्षाफल प्रकाशन हुनुपर्ने आफूहरूको वैधानिक अपेक्षा रहेको निवेदकहरूको दाबी रहेको थियो।
लोक सेवा आयोग ऐन, २०७९ को दफा २९(१) बमोजिम पदपूर्तिका लागि उम्मेदवारहरूको छनोटसम्बन्धी परीक्षाको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपछि अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने र लोकसेवा आयोग (कार्यसञ्चालन) निर्देशिका, २०७९ को दफा ६५ मासमेत यस्तै व्यवस्था रहेको इजलासले औंल्याएको छ।
रिट निवेदकहरूसँग सम्बन्धित विज्ञापनका परीक्षाका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसकेको देखिँदा अन्तिम नतिजा प्रकाशन विनाकारण ढिलाइ नगर्न विपक्षी लोकसेवा आयोगका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) का बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
0 comment