काठमाडौं - सरकारले रसुवा बाढीपछि विभिन्न क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालनका साथै अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका प्याकेज अघि बढाएको छ ।

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले विपद्बाट भएको भौतिक तथा आर्थिक क्षति र सरकारका तर्फबाट चालिएका कदमहरूको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्दै विभिन्न प्याकेजका साथ काम भइरहेको जानकारी गराए ।

उनले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार तथा राहत कोषमा हालसम्म १२ अर्व रुपैया संकलन भएको र विपद् प्राधिकरणमार्फत रु. १ अर्ब तत्काल निकासा भएको बताए। ३३ देशबाट राहत सामग्री प्राप्त; ५ देशबाट फोरेन्सिक विज्ञ, डीएनए किट र डेड बडी ब्याग जस्ता प्राविधिक सहयोग प्राप्त भएको उनले बताए ।

उनले एडिबीबाट ५ मिलियन डलर अनुदान , चीन सरकारबाट २ मिलियन डलर सहयोग र विश्व बैंकबाट ८.५ मिलियन डलर प्राप्त भइसकेको र १५० मिलियन डलर आउने क्रममा रहेको जानकारी दिए । केरुङ/रसुवा नाका अवरुद्ध भई सप्लाई चेनमा समस्या आएपछि कोरला नाकामा थप जनशक्ति खटाई सामान भित्र्याउने व्यवस्था गरिएको र अर्थ मन्त्रालयद्वारा ’व्यवसाय पुनरुत्थान प्याकेज’ कार्यान्वयन रहेको उनको भनाइ छ । साथै उनले बेलीब्रिज, खानेपानी, र उद्धारका लागि ५ वटा संयुक्त कार्यदल परिचालन; विस्तृत क्षतिको आँकलनका लागि ‘पिडिएनए’ तीव्र रूपमा अघि बढाइएको जानकारी दिए । अर्थ सचिव उपाध्यायले पुँजी बजार सुदृढीकरण, एफएटीएफको निगरानी सूचीबाट बाहिरिने रणनीति, र सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजी लगानी आकर्षित गर्न ’वैकल्पिक विकास वित्त कोष’ को सञ्चालक समिति गठन गरिएको जानकारी दिए ।

बैठकमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा धर्मराज उप्रेतीले बाढीपछि खोज तथा उद्धार कार्यलाई निरन्तर जारी राखिएको बताए । उहाले चिलिमे र त्रिशुली ३ए, ३बी को आन्तरिक कनेक्टिभिटी भएका सुरुङहरूमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरिएको जानकारी दिए । विपद्पछिको प्रारम्भिक पुनर्बहालीका लागि ‘अर्ली रिकभरी’ १ देखि ४ महिनाको योजना अघि सारिएको उनले बताए ।

बैठकमा सांसदहरुले भने बिपद्को पूर्व तयारी र बिपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका थिए । रास्वपा सांसद लिमा अधिकारीले पूर्वतयारी, खोज, उद्धार र राहत वितरणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच न्यूनतम समन्वय नदेखिएको र कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । विगत १३–१५ दिनदेखि होल्डिङ सेन्टरहरूमा ३०० देखि ५०० जनासम्मलाई अत्यन्तै अस्तव्यस्त रूपमा राखिएको उहाले बताए । त्यस्तै उहाले विद्यालय बन्द गरेर होल्डिङ सेन्टर बनाउँदा बालबालिकाको पठनपाठनमा गम्भीर असर पुगेको भन्दै अन्य बिकल्प खोज्न समेत सरकारलाई सुझाव दिए ।

पीडितहरूले अस्थायी टहराभन्दा ३–४ महिनाका लागि घरभाडा अनुदान उपलब्ध गराउन माग गरेको र यसको आर्थिक व्यवस्थापन तीनै तहका सरकारले मिलेर गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

बाढीका कारण सुवागढी सडक ५५ किमी पूर्ण रूपमा र गल्छी–देवीघाट तथा देवीघाट–त्रिशूली–बेत्रावती गरी १४ किमी आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै ३३ वटा पक्की मोटरेबल पुल, ४ वटा आंशिक क्षति भएका पुल र ६८ वटा झोलुङ्गे पुल गरी करिब १०० वटा पुलमा क्षति पुगेको छ भने १३ वटा जलविद्युत र ५ वटा सोलार प्लान्ट गरी २७५ मेगावाट क्षमताका आयोजना पूर्ण क्षतिग्रस्त तथा ५०८ मेगावाटका ६ वटा निर्माणाधीन आयोजनामा असर परेको छ ।