काठमाडौं - संसदीय समितिले निर्वाचन प्रहरीको पोशाक एवं अन्य सामग्री खरिद र सम्झौता सम्बन्धी कागजात पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले हालैसम्पन्न निर्वाचनमा भर्ना गरिएका निर्वाचन प्रहरीको पोशाक एवं अन्य सामग्री खरिद र सम्झौता सम्बन्धी कागजातहरू १५ दिनभित्र समितिमा पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले खरिद सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि, सम्पूर्ण ठेक्का फाइलहरू, लागत अनुमान, स्पेसिफिकेसन र नमुनाहरू तथा बोलपत्र, प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्याङ्कन, सम्झौता र आपूर्ति विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै गुणस्तर परीक्षण बिल तथा भुक्तानी विवरण र आपूर्तिकर्ताले विगतमा प्राप्त गरेका सामान÷ठेक्काको विवरणहरू समेत उपलव्ध गराउन निर्देशन दिइएको समिति सभापति भरत बहादुर खड्काले जानकारी दिए । गृह मन्त्रालयबाट कागजातहरू प्राप्त भएपछि समितिले विस्तृत अध्ययन गर्ने उनले बताए ।
बैठकमा सांसदहरुले रास्वपा सांसदहरुले गृहसचिव र आईजीपीलाई जिम्मेवारीबाट निकालेर छानविन गर्न माग गरेका थिए । रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनुवारले निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियतता भएको भन्ने विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने भन्दै समिति बनेपछि हालका गृहसचिव र र प्रहरी महानिरिक्षक पदमा बस्न नमिल्ने बताए ।
नेकपा सांसद वर्षमान पुनले भने सार्वजनिक निकायमाथिको उजुरीका छानविन र अध्ययन तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
सांसदहरुले धारणा राखेपछि गृह मन्त्रालयका सचिव राज कुमार श्रेष्ठले निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा अनियमिता भएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान भए आफूले सहयोग गर्ने बताए । उनले छानबिनका सन्दर्भमा आफू र आफ्नो परिवारको बैंक खाता छानबिन गर्न आग्रह गरे ।
त्यस्तै प्रहरी महानिरिक्षक दान बहादुर कार्कीले समितिमा हुर्मत लिने किसिमको परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले प्रहरीकोमा पनि धेरै निवेदन परेको भन्दै यस्ता उजुरी खोले धेरै गाह्रो पर्ने बताए ।
त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को पूर्ण पालना गरेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।
0 comment