काठमाडौं - प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालक समिति एक जना महिलासहित सात सदस्यीय बनाउन सहमति जुटाएको छ । 

मंगलबार समितिमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा ९ सदस्यीय सञ्चालक समिति प्रस्ताव गरिएकोमा पूर्ववत रुपमा नै सात सदस्यीय समिति बनाउन सहमति जुटेको हो ।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णीम वाग्लेले संस्थामा विविधीकरण हुनु राम्रो भए पनि धेरै मानिस थप्दा व्यक्तित्वहरूको टकराव हुने जोखिम रहने बताए । त्यस्तै उनले विधेयकमा नेपाल सरकारले प्रत्यक्ष निर्देशन दिन सक्ने बुँदा हटाउँदा नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारबीच समन्वयका लागि अर्थ सचिवको उपस्थिति अनिवार्य रहनुपर्ने धारणा राखे  ।

योग्यता र कार्यअनुभवको दायरामाउच्च नैतिक चरित्र, स्नातकोत्तर तहको शिक्षा अनिवार्य हुनुपर्ने भन्दै उनले कार्यअनुभवको परिभाषा धेरै कडा नबनाई खुकुलो र व्यावहारिक बनाइनुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्र बैंक विशिष्टीकृत संस्था भएकाले नातावाद वा राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाउन नहुने उनले बताए । मुलुकको मौद्रिक तथा वित्तीय प्रणालीलाई थप सुदृढ, विश्वसनीय र समयसापेक्ष बनाउन वाञ्छनीय भएकाले राष्ट्र बैङ्क ऐनलाई संशोधन गर्न उक्त विधेयक तर्जुमा गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।