काठमाडौं - सङ्घीय संसद्का सदस्यहरूलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारको उक्त निर्णयले राज्य कोषको चरम दुरुपयोग हुने दाबी गर्दै अधिवक्ता डा.प्रेमराज सिलवालले रिट दायर गरेका थिए । रिटमा सरकारको निर्णय र सोसम्बन्धी राजपत्रको सूचना उत्प्रेषणको आदेशले खारेज गर्न माग गरेका थिए ।कार्यकर्ता पोस्ने गरी स्वकीय सचिवको व्यवस्था गर्नु ‘कपटपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भएको रिटमा उल्लेख छ ।
सरकारले ‘सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को दफा २५ प्रयोग गर्दै सांसदहरूलाई पनि स्वकीय सचिवको सुविधा दिने गरी हालै अनुसूची हेरफेर गरेको थियो ।
सांसदका स्वकीयको कुनै स्पष्ट योग्यता, क्षमता वा परीक्षाको प्रावधान नभएको र उनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत कानुनले नतोकेको जिकिर गरिएको छ ।
0 comment