काठमाडौं - अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानी निगरानी निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स ((एफएटीएफ)ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ।
फ्रान्सको पेरिसमा आयोजित एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुप बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानीको जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे लिस्ट)मा निरन्तरता दिएको हो।
एफएटीएफले २०८१ फागुनमा नेपाललाई सुधारका लागि दुई वर्षको समयसीमा दिँदै ग्रे लिस्टमा राखेको थियो। त्यसबेला नेपालले पूरा गर्नुपर्ने विभिन्न सुधारात्मक कार्यहरू पनि तोकिएको थियो। एक वर्षको अवधिमा नेपालले गरेको प्रगतिबारे बैठकमा समीक्षा गरिएको भए पनि अपेक्षाअनुसार सुधार नभएको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाललाई सूचीबाट बाहिर ननिकालिएको हो।
एफएटीएफले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, फेब्रुअरी २०२५ यता नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानी नियन्त्रण प्रणाली सुधारका लागि केही कदम चालेको छ। विशेषगरी आतंकवादी लगानी तथा सामूहिक विनाशकारी हतियारको प्रसारसम्बन्धी वित्तीय प्रतिबन्धका क्षेत्रमा रहेका केही प्राविधिक कमजोरी सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको उल्लेख गरिएको छ। तर, रणनीतिक कमजोरीहरू पूर्ण रूपमा समाधान गर्न नेपालले कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने एफएटीएफको निष्कर्ष छ।
नेपाललाई दिइएका ६ प्रमुख जिम्मेवारी
एफएटीएफले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिरिनका लागि निम्न ६ क्षेत्रमा प्रभावकारी प्रगति देखाउन निर्देशन दिएको छ–
१.सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी लगानीसम्बन्धी प्रमुख जोखिमहरूको बुझाइ र मूल्यांकनमा सुधार गर्ने।
२.वाणिज्य बैंक, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा रत्न व्यवसायी र घरजग्गा क्षेत्रको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण सुदृढ गर्ने।
३.वित्तीय समावेशीकरणमा असर नपर्ने गरी हुण्डी तथा अवैध मुद्रा हस्तान्तरण सेवामाथि कारबाही भएको प्रमाण प्रस्तुत गर्ने।
४.सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा सम्बन्धित निकायहरूको क्षमता र समन्वय अभिवृद्धि गर्ने।
५.सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान तथा अभियोजनको संख्या र प्रभावकारिता बढाउने।
६.अपराधबाट प्राप्त सम्पत्ति तथा अपराधमा प्रयोग भएका साधनहरूको पहिचान, रोक्का, जफत र राज्यको स्वामित्वमा ल्याउने कार्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको देखाउने।
एफएटीएफले तोकेका यी मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा पूरा भएको प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकेपछि मात्रै नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सक्नेछ।
ग्रे लिस्टमा परेको एक वर्ष पूरा हुँदा यसको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा क्रमशः देखिन थालेको छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा कमी, बैंकिङ कारोबार महँगो तथा ढिलो हुनु, रेमिटेन्स पठाउन र प्राप्त गर्न जटिलता बढ्नु, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्नु तथा व्यापारिक गतिविधिमा अवरोध देखिन थालेको विश्लेषण गरिएको छ।
नेपाल दोस्रो पटक ग्रे लिस्टमा परेको एक वर्षपछि सीमापार भुक्तानी प्रणाली, वैदेशिक लगानी, रेमिटेन्स कारोबार तथा नेपाली नागरिकले विभिन्न मुलुकबाट प्राप्त गर्ने भिसा प्रक्रियामा समेत थप निगरानी र कडाइ देखिन थालेको छ।
0 comment