काठमाडौं - मधेश प्रदेश सरकारले आफ्नै मातहतको प्रहरी भर्ना गर्ने भएको छ। मधेश प्रदेश सरकारले मधेश प्रदेश प्रहरी गठनका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०७५ कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा प्रहरी ऐन कार्यान्वयनका लागि बजेट समेत विनियोजन गरिएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेको प्रदेश प्रहरीका लागि मधेश सरकारको गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले आवश्यक बजेटसमेत विनियोजन गरेको गृह तथा सञ्चार मन्त्री फकिरा महतोले जानकारी दिए।
संघीय र मधेश सरकारबीच अधिकारको विषयमा पटक-पटक भइरहेको ‘टसल’मध्ये एक प्रमुख कारण हो, प्रदेश प्रहरी। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को मधेश सरकारको बजेटमा प्राथमिकताका साथ प्रहरी ऐन कार्यान्वयनका लागि प्रहरी भर्नामा बजेट विनियोजन गरेपछि यो विषयले थप एकपटक चर्चा पाएको छ।
मधेश सरकारले प्रायः आफ्नो प्रहरी प्रशासन नभएका कारण काम गर्न समस्या भइरहेको गुनासोका बीच संघीय सरकारको इच्छा विपरीत मधेश प्रदेश सरकारले प्रहरी ऐन कार्यान्वयन गर्न प्रदेश प्रहरी भर्नाका लागि पहिलोपटक बजेट विनियोजन गरेपछि चर्चा चुलिएको हो।
प्रहरी समायोजन नगरी संघीय सरकारले प्रहरी भर्नाको बाटो बन्द गरेर प्रदेशको क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै मधेश सरकारले २०७६ फागुन १ गते नै रिट दायर गरेको थियो। मधेश प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेको थियो। प्रहरी समायोजनका लागि बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि संघीय सरकारले वास्ता नगरेको मन्त्री महतोले बताए।
प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारको जिम्मामा रहेको र सोही अनुरुप प्रदेश प्रहरी गठन तथा प्रहरी समायोजन भई निश्चित तहसम्म प्रहरी भर्ना गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको भएको उनको भनाइ छ। नेपालको संविधान, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन २०७६ तथा प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ को विपरीत संविधानद्वारा व्यवस्थित प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथि अनधिकृत हस्तक्षेप भएको महतोको दाबी छ।
0 comment