काठमाडौं - सरकारले नदी किनाराका जोमिखयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित भएका परिवारलाई एकमुष्ठ २५ हजार रुपैयाँ दिने भएको छ । साथै जोमिखयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरुलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन आफैं गर्न प्रोत्साहित गराउन ५ सदस्य भएका परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार दिने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले सुकुमवासी बस्ती हटाउँदा विस्थापित भएका व्यक्तिहरुको विवरण रुजु गरी प्रतिपरिवार पुनर्स्थापना खर्चबापत २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
५ भन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई १५ हजारमा प्रतिसदस्य २ हजार थप गरेर हाललाई तीन महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्रवक्ता पोखरेलले जनाए ।
वृद्ध, अशक्त, असहाय र आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरमै राख्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।


0 comment