काठमाडौं - आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारी निकायमा धर्ना दिएका छन् । अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण कार्यमा परेको प्रभाव समाधान गर्न माग गर्दै आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीहरुले बिहीबार देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जलश्रोत तथा सिंचाइ बिभाग, सडक बिभाग लगाएतका सरकारी निकायमा धर्ना दिएका हुन् ।
उनीहरुले बजार मूल्यवृद्धि अनुसार नै ठेक्काको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने, मूल्यवृद्धिका कारण काम रोखिएका आयोजनाहरुको म्याद थप गरी २०८४ असारसम्म काम गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने, आगामी बजेटमा आयोजनाहरूको स्पष्ट बजेट शीर्षक र भुक्तानीको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगाएतका माग राखेका छन् ।
ललितपुरस्थित जलश्रोत तथा सिंचाइ विभागमा धर्नाका क्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले मूल्यवृद्धिका कारण अहिलेको असारसम्म २३ अर्व भन्दा बढि घाटा हुने देखिएकाले उक्त घाटापूर्ति निर्माण व्यवसायीले मात्रै गर्न नसक्ने बताए । ठेक्को मूल्य समायोजन नभए कुनै पनि आयोजनाहरु अघि बढाउन नसकिने उनले बताए ।
इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण देशभरका अधिकांश आयोजनाहरु बन्द भएकाले राज्य गम्भीर भएर व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गर्न अग्रसर हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । उनीहरुले आफूहरुको माग सुनुवाई नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिएका छन् ।
0 comment