काठमाडौं - कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले चालु आर्थिक वर्षमा संघीय संसद्मा पेस गर्नका लागि १ सय २१ वटा विधेयकहरुको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको बताए।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति र विधायन व्यवस्थापन समितिको संयुक्त बैठकमा मन्त्री सिन्हाले यसअघि नै तय भएका विधेयकहरुमध्ये १ सय २१ वटा विधेयकहरुको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको र चालु आर्थिक वर्षभित्रै उक्त विधेयकहरु संघीय संसदमा पेश गर्न सरकार गम्भीर भएर लागेको बताए।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना क्षेत्रगत नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताद्वारा सिर्जित दायित्व समेतका आधारमा सम्बन्धीत मन्त्रालयले तर्जुमा गर्नुपर्ने विधेयक पहिचान गरि छलफलमार्फत अघि बढाइएको उनले बताए । विधायन ऐन २०८१ को कायान्यनको सन्दर्भमा छलफल जारी रहेको भन्दै मन्त्री सिन्हाले जारी भएको एकबर्षभित्रै नियमावली निर्देशिका तयार गरेर प्रकाशित गरिने धारणा राखे । उनले २०७८ को जनगणनाअनुसार समानुपातिक समावेशी आधार समूहको प्रतिनिधित्व प्रतिशत तय गर्नका लागि निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएका स्पष्ट पारे।

बैठकमा समिति सदस्यहरुले पारित प्राथमिकताका आधारमा समयमा नै सरकारले विधेयक ल्याउन ढिलाई गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । राष्ट्रियसभा सदस्य सुमित्रा बिसीले सांसदका स्वकीय हटाउने बिषय ऐन विपरीत रहेको बताए । यस बिषयमा प्रधानमन्त्रीले कानुनमन्त्री र कानुनमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई देखाउने गरेको उनले गुनासो गरिन् । उनले सरकारको सय दिनमा सुशासनका लागि भएका कामका बारेमा जानकारी गराउन माग गरिन् ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय सभा सदस्य बेदुराम भुसालले विधायन ऐन २०८१ बमोजिम प्रत्यायोजित ऐनहरु समयमा नै आउनुपर्ने भन्दै आगमी चैत्र ३ सम्म नियमावली, निर्देशिका प्रकाशित नभए निष्क्रिय हुने बिषयमा ख्याल गर्न सुझाव दिए ।