काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्य मन्त्री सरोज कुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेसँगै सत्ता पक्ष र विपक्षी दुबै पक्ष बहुमत ल्याउने प्रयासमा जुटेका छन् ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढेको हो । मुख्य मन्त्री यादवले आवश्यक बहुमत जुटाउन नसक्ने लगभग निश्चित देखिएको छ।
नेपाली काँग्रेस सहितका सात दलले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्चले मुख्य मन्त्री यादवले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन नसके संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश प्रमुखको नाममा सर्वोच्चले हिजो आदेश दिएको हो।
एमाले बाहेकका अन्य दलहरूले यादव नेतृत्वको सरकारलाई असंवैधानिक भन्दै विश्वासको मत नदिने अडानमा कायमै देखिएका छन्।
मधेस प्रदेशसभामा कूल १०७ सदस्य रहेकामा सरकार बनाउन कम्तीमा ५४ मत आवश्यक पर्छ।
एमालेसँग २५ सांसद छन्, जसमध्ये एक जना निलम्बित छन्। नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र राप्रपाका एक–एक सांसद एमाले पक्षमा देखिए पनि राप्रपाले आफ्ना मन्त्री कञ्चन बिच्छामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइ सकेको छ।
यसैबिच, कांग्रेस २२, जसपा नेपाल १८, जनमत पार्टी १३, माओवादी केन्द्र ९, लोसपा ८, एकीकृत समाजवादी ७ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी १ गरी सातदलीय गठबन्धन दुई तिहाइसांसद छन्, जसका आधारमा नयाँ सरकार गठन सहज देखिएको छ।
यसअघि एमालेले सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा तथा प्रदेश प्रमुख र सभामुखको सहयोगमा संविधानको धारा १६८(३) अनुसार सरकार गठन गरेको थियो।
तर त्यो प्रक्रिया असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सात दलीय गठबन्धन सर्वोच्चमा पुग्दा प्रदेश प्रमुख र सभामुख दुवैले पद गुमाइ सकेका छन्। प्रदेश प्रमुखले एक होटेलमा यादवलाई मुख्य मन्त्रीको सपथ गराईएको थियो ।
0 comment