काठमाडौं - राष्ट्रिय मातृभूमि पार्टीले विगत साढे तीन दशकदेखि कार्यान्वयनमा रहेको संसदीय व्यवस्थाका अनुत्तरदायी तथा देखावटी संरचना वारे एक प्रेश विज्ञप्ति जारी गरेको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा वरिष्ठ क्या.के.वि.लिम्वुद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ — “ यही भदौ २३–२४ मा नेपाल आमाका होनहार नवयुवा सन्तति (जेनजी पुस्ता) को सहादती सँघर्षको क्रममा प्रदर्शित अदम्य साहस, वीरता र अपूर्व बलिदान नेपाल र नेपाली जातिको लागि स्तुत्य तथा प्रातःस्मरणीय रहेको राष्ट्रिय मातृभूमि पार्टीको ठहर छ । नवयुवा सन्ततिको रगत र घाइतेको असह्य वेदना र अविरल आँसुको जगमा उभिएको नयाँ सरकारले जेनजीले सँघर्षको क्रममा अगाडि सारेका भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कार्यपालिकाको प्रमुखको रुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री जस्ता मागहरुको तत्काल संवैधानिक संबोधन पश्चात् २०८२ फागुन २१ को निर्वाचन सम्पन्न गराउने अपेक्षा विपरीत वि. सं. २०८४ को संसदीय चुनाव दुई वर्ष अगाडि सारी वि. सं. २०८२ मा निर्वाचन गराउने निर्वाचन आयोगको हिजो प्रकाशित सूचनाले सरकार जेनजीका मागप्रति गम्भीर नरहेको पुष्टि भएकोछ ।

 यस पार्टीले मिति २०८१/६/१ मा सार्वजनिक गरेको पार्टीको घोषणापत्रमा समेटिएका शासकीय स्वरुपका विशेषता र कार्यक्रमहरु जेनजीका मागसँग सामञ्जस्य रहेको पार्टीले यसपूर्व जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति (च. नं. २०८२/८३–१३ मिति २०८२/६/५) मार्फत जानकारी गराएका थियौँ । पार्टीले प्रस्ताव गरेका यी शासकीय स्वरुपमा कानुनी राज्यको अवधारणा वास्तविकरुपमा चरितार्थ पार्न शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यका तीन अँग (विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका) को आ–आफ्नो विशेषीकृत भूमिका, सन्तुलन र नियन्त्रण सुनिश्चित गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था र विधायिकाको सदस्य मन्त्री हुन नपाउने, प्रदेश संरचनाको खारेजी तथा स्थानीय निकायको सुद्दृढीकरण, भ्रष्टाचार निवारणको लागि सशक्त नागरिक आयोगको गठन जस्ता विशेषताहरु संविधानमा समेटिनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका थियौँ । विधायिकालाई कार्यपालिकाको सर्वसत्तावादी चँगुलबाट मुक्त गरी स्तरीय र गुणात्मक कानुन निर्माणद्वारा राष्ट्र र जनहितको सुनिश्चितता गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था निकै सहजकारी हुने यस पार्टीको सुरुदेखिकै अजेण्डा रहेको छ ।

तसर्थ, परिवर्तित सन्दर्भमा समस्या समाधानको उद्देश्यले संविधान संशोधन आयोग तत्काल गठन गरी उल्लिखित मागहरु आवश्यकताको सिद्धान्त अनुरुप सहमतिको आधारमा संविधानमा सामेल गराए पश्चात् मात्र २०८२ फागुन २१ को निर्वाचन सम्पन्न गराउन यस पार्टीले पुनः जोडदार माग गर्दछ । उल्लिखित विषयमा वर्तमान सरकारले कुनै ढिलासुस्ती वा नाइँनास्ति गरेमा त्यसबाट उत्पन्न हुने गम्भीर परिणामको जिम्मेवारी पनि सरकारले नै लिनु पर्ने यसै विज्ञप्तिद्वारा जनता जनार्दनलाई जानकारी गराउँछौँ । ”