काठमाडौं - राष्ट्रिय मातृभूमि पार्टीले विगत साढे तीन दशकदेखि कार्यान्वयनमा रहेको संसदीय व्यवस्थाका अनुत्तरदायी तथा देखावटी संरचना वारे एक प्रेश विज्ञप्ति जारी गरेको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा वरिष्ठ क्या.के.वि.लिम्वुद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ — “ विगत साढे तीन दशकदेखि कार्यान्वयनमा रहेको संसदीय व्यवस्थाका अनुत्तरदायी तथा देखावटी संरचना, त्यस्तै भ्रष्ट कुपात्र र त्रुटिपूर्ण प्रकृयाले सिर्जना गरेका राष्ट्रघात, कुशासन, भ्रष्टाचार, परनिर्भरता, बेरोजगारी, असमानता, असन्तुलन, अस्थिरता, अपारदर्शिता, अनिश्चितता, स्वार्थान्धता, नागरिकप्रतिको बेवास्ता, गैरजिम्मेवारी र कानुनी अव्यवस्थाको कारण देश र जनताको अवस्था र भावी परिदृश्य निकै दुर्बल बनेको सन्दर्भमा यही भदौ २३–२४, २०८२ मा जेन–जी पुस्ताले गरेको बलिदानी सँघर्षको परिणामस्वरुप नयाँ सरकार गठन भएको छ । पूर्ण प्रजातान्त्रिक शासकीय स्वरुप निर्माणका लागि अगाडि देखिँदै गरेका अवसरहरुलाई देशले दह्रोसँग समाती तिनको उपयोग गर्नु आज सबैको राष्ट्रिय कर्तव्य हुन आएको छ । आन्दोलनमा देखिएको जेन–जी पुस्ताको अदम्य साहस, वीरता र अपूर्व बलिदान नेपाल देश र नेपाली जातिको लागि प्रातःस्मरणीय रहने छ ।

राष्ट्रिय मातृभूमि पार्टीले मिति २०८१/६/१ मा सार्वजनिक गरेको पार्टीको घोषणापत्रमा समेटिएका शासकीय स्वरुपका विशेषता र कार्यक्रमहरु जेन–जीका मागसँग सामञ्जस्य रहेका छन् । पार्टीले प्रस्ताव गरेका यी शासकीय स्वरुपमा कानुनी राज्यको अवधारणा वास्तविकरुपमा चरितार्थ पार्न शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यका तीन अँग (विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका) को आ–आफ्नो विशेषीकृत भूमिका, दायरा, सन्तुलन र नियन्त्रण सुनिश्चित गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था र विधायन सभाका सदस्य मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था, विधायकको सँख्या कटौती हुनु पर्ने, देशको अवस्थालाई दीर्घकालीन रुपमा असर पार्ने वैदेशिक सन्धि, संझौताहरु विधायिकाको दुई–तिहाइको स्वीकृतिमा मात्र गर्न सकिने, मौलिक नेपाली पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रदेश संरचनाको खारेजी तथा स्थानीय निकायको सुद्दृढीकरण, भ्रष्टाचार निवारणको लागि सशक्त नागरिक आयोगको गठन, विज्ञसभाको रुपमा राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था जस्ता पूर्ण प्रजातान्त्रिक विशेषताहरु संविधानमा समेटिनु आवश्यक छ ।

तसर्थ, परिवर्तित सन्दर्भमा समस्या समाधानको उद्देश्यले जेन–जीका संबैधानिक माग संबोधन आयोग तत्काल गठन गरी उल्लिखित मागहरु संविधानमा प्रविष्ट गराई सोका आधारमा २०८२ फागुन २१ को निर्वाचन सम्पन्न गराउन रा.मा.पा. जोडदार माग गर्दछ । उल्लिखित विषयमा वर्तमान सरकारलाई रा.मा.पा.बाट कुनै थप जानकारी वा स्पष्टीकरण आवश्यक परेमा यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउन रा.मा.पा. सदैव तत्पर रहेको जानकारी गराउछौँ । साथै, आन्दोलनका क्रममा भएको सहादत र जनधनको क्षतिको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग तत्काल गठन गर्न पनि माग गर्दछौँ । ”