काठमाडौं - नवलपुर जिल्लाका तीन प्रमुख उद्योग वाणिज्य संघहरूले विद्युत महसुलमा हालै लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघ, देवचुली उद्योग वाणिज्य संघ र मध्यविन्दु उद्योग वाणिज्य संघले संयुक्त रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र मार्फत् यस्तो माग गरेका हुन् ।
विद्युत आजको समयमा विलासिताको वस्तु नभई नागरिकको आधारभूत आवश्यकताका साथै मुलुकको आर्थिक विकास, औद्योगिक उत्पादन, व्यापार, कृषि, पर्यटन र सेवा क्षेत्रको प्रमुख आधार भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारले एकातिर विद्युतीय ऊर्जाको अधिकतम प्रयोग बढाउने, पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यूनीकरण गर्ने, बिद्युतीय सवारीसाधन तथा उपकरणको प्रयोग विस्तार गर्ने नीति लिइरहेको अवस्थामा विद्युत महसुलमा थप भ्याट लगाउने निर्णयले सरकारकै दीर्घकालीन ऊर्जा तथा आर्थिक नीतिलाई समेत कमजोर बनाउने व्यवसायीहरूको ठहर छ ।
देशको निजी क्षेत्र अहिले आर्थिक मन्दी, घट्दो व्यापार, न्यून लगानी, उत्पादन लागत वृद्धि तथा बजार संकुचन जस्ता गम्भीर चुनौतीसँग जुधिरहेको भन्दै व्यवसायीहरूले यस्तो संवेदनशील समयमा विद्युतमा थप कर लगाउनाले उद्योग–व्यवसायको सञ्चालन खर्च बढ्ने, वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि भई अन्त्यमा आम उपभोक्तामाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने चेतावनी दिएका छन् । यसले निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाउनुका साथै लगानी विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा समेत गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
व्यवसायीहरूले विद्युत् महसुलमा लगाइएको भ्याट तत्काल खारेज गर्न, विद्युत्लाई आधारभूत सेवाका रूपमा स्वीकार गर्दै उपभोक्तामैत्री तथा उत्पादनमुखी कर नीति अवलम्बन गर्न र उद्योग, व्यवसाय, कृषि, पर्यटन एवम् सेवा क्षेत्रमा विद्युत् प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
साथै, निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि, उत्पादन लागत न्यूनीकरण र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि विद्युत् शुल्क तथा कर नीतिको अविलम्ब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । मध्यविन्दु उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष किरणकुमार श्रेष्ठ, देवचुली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सत्यनारायण भुसाल र नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बुद्धिसागर पोख्रेल (सागर) ले संयुक्त हस्ताक्षर गरी बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा नेपाल सरकारसमक्ष आफ्ना मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरिएको छ ।
0 comment