काठमाडौं - गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रकरणले एउटा व्यक्तिको दुःखद अन्त्य मात्र होइन, राज्यका विभिन्न निकायबीचको जिम्मेवारी, संवेदनशीलता र जवाफदेहितामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यस्तो घटनामा नागरिकले सरकारबाट अपेक्षा गर्ने पहिलो कुरा दोषारोपण होइन, तर प्रतिनिधिसभामा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दिएको अभिव्यक्तिले भने फरक सन्देश दियो।

उनले नेपाल सरकारको ट्राफिक प्रहरीले होइन, काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले मोटरसाइकलमा ह्वीललक लगाएको भन्दै जिम्मेवारी स्थानीय सरकारतर्फ मोड्ने प्रयास गरे। अझ उनले "स्थानीय सरकार कसको छ?" र "प्रदेश सरकार कसको छ?" भन्ने प्रतिप्रश्न गर्दै राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको शैली अपनाए।

संघीय सरकारका जिम्मेवार गृहमन्त्रीले यस्तो बेला आफूअन्तर्गतको ट्राफिक प्रहरीले ह्वीललक नगरेको थियो भनेर मात्र पन्छिन मिल्छ?

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका आ-आफ्ना अधिकार र जिम्मेवारी छन्। तर कुनै पनि नागरिकको ज्यान जाने गरी गम्भीर घटना हुँदा संघीय सरकारको भूमिका केवल "यो हाम्रो जिम्मा होइन" भन्नेमा सीमित हुन सक्दैन। विशेष गरी शान्ति–सुरक्षा, कानुन कार्यान्वयन र नागरिकको जीवनसँग जोडिएको विषयमा गृहमन्त्रीको दायित्व समन्वय, नेतृत्व र जवाफदेहिता देखाउनु हो।

यदि महानगर प्रहरीले ह्वीललक लगाएको थियो भने पनि त्यसपछि प्रहरी प्रशासन, स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित निकायले समयमै आवश्यक पहल गरे वा गरेनन् भन्ने विषयको निष्पक्ष समीक्षा हुनुपर्छ।

संसद् सरकारलाई जवाफदेही बनाउने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक मञ्च हो। त्यहाँ सांसदहरूले प्रश्न उठाउनु उनीहरूको संवैधानिक अधिकार र कर्तव्य हो।

दुःखद घटनाको समयमा राजनीतिक दल कुन तहको सरकारमा छ भन्ने बहसले पीडित परिवारलाई कुनै राहत दिँदैन। नागरिकले सरकारका तहहरूबीच दोष थोपर्ने प्रतिस्पर्धा होइन, समन्वय र जिम्मेवारीको अभ्यास देख्न चाहन्छन्।

संघीय सरकारको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीका रूपमा गृहमन्त्रीले "मेरो ट्राफिकले गरेको होइन" भन्नेभन्दा पनि "घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाइन्छ, दोषी जो भए पनि कारबाही हुन्छ र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने व्यवस्था गरिन्छ" भन्ने सन्देश दिन सकेको भए त्यो धेरै जिम्मेवार र मानवीय हुन्थ्यो।
गणेश नेपालीको मृत्युले उठाएका प्रश्नहरूको उत्तर पनि दोष पन्छाएर होइन, जिम्मेवारी स्वीकार गरेर मात्रै दिन सकिन्छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले  पनि आफ्नो भूमिकाबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ। नगर प्रहरीको कार्यशैली, ह्वीललकसम्बन्धी नीति र त्यसको कार्यान्वयनबारे पनि समीक्षा हुनुपर्छ। त्यसैगरी संघीय सरकारले पनि समग्र घटनाको निष्पक्ष छानबिन, आवश्यक समन्वय र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

दोष कसको बढी र कसको कम भन्ने बहसभन्दा ठूलो प्रश्न एउटा नागरिक किन यस्तो चरम निर्णयमा पुग्न बाध्य भयो भन्ने हो। त्यसको उत्तर खोज्ने जिम्मेवारी सबै तहका सरकारको साझा दायित्व हो।