काठमाडौं - नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफूविरुद्ध गरेको कारबाही सिफारिस असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सच्याउन निवेदन दिएका छन्।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदनअन्तर्गतको निर्णय नं. १७७ पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै ओलीको तर्फबाट एमाले नेता महेश बर्तौलाले आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई निवेदन बुझाएका बर्तौलाले निर्णय संविधान, प्रचलित कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका स्थापित मान्यता र सिद्धान्तअनुकूल नरहेको भन्दै सच्याउन माग गरिएको बताए। उनका अनुसार निर्णय पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको दाबी गर्दै त्यसका आधार र प्रक्रियासमेत पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ।
मानव अधिकार आयोगको निर्णय नं. १७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकबाट मानव अधिकार उल्लंघन भएको पुष्टि भएको उल्लेख छ।
आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा हाल प्रचलित कानुनमा सजायको व्यवस्था नरहेको देखिएकाले आवश्यक कानुन निर्माण गरी सोहीअनुसार कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।
उक्त निर्णयलाई ओली पक्षले असंवैधानिक भन्दै सच्याउन माग गरेको हो। निवेदनमार्फत यसअघि माग गरिएका कागजात तथा प्रतिवेदनका प्रतिलिपिसमेत पूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउन आयोगसँग आग्रह गरिएको छ।
बर्तौलाका अनुसार जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी छानबिनका लागि लिली थापाको नेतृत्वमा गठित समितिले आयोगसमक्ष बुझाएको भनिएको प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि, आयोगले स्वीकार गरेका तथा अस्वीकार गरेका अंश, साथै प्रतिवेदनमा थपघट गरी निर्णय गर्नुपरेका आधार र कारणसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।
ओली पक्षले आयोगको निर्णय प्रक्रिया र आधारसम्बन्धी आवश्यक जानकारी पाएपछि त्यसका विषयमा थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।
0 comment