काठमाडौं - सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद आगामी असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

त्यस्तै बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरिय(रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२ कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ भने लेखामान बोर्डको अध्यक्ष पदमा रमेश कुमार धिताल, सिन्धुपाल्चोकलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।

नवलपरासी पश्चिमको सुस्ता क्षेत्रमा हतियारसहित प्रवेश गरेका भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई स्थानीय बासिन्दाले प्रतिकारको विषयमा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा प्रवक्ता पोखरेलले सुस्तामा पहिलेदेखि नै नेपाली नागरिकले आफ्नो भूमिको रक्षा गर्दै आएको भन्दै यस बिषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक कदम चाल्ने बताए ।

उजले करका विषयमा अर्थमन्त्रीले प्रष्ट पारिसकेकोले छानबिन समितिको महशुस सरकारलाई नभएको धारणा राखे।