काठमाडौं - धनकुटाका सात स्थानीय तहले एक वर्षमै इन्धन शीर्षकमा २ करोड ७६ लाख १४ हजार ३३४ रुपैया खर्च गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा जिल्लाका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा इन्धन शीर्षकमा लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण उल्लेख छ ।
महालेखा परिक्षकले कार्यालयले इन्धन खर्चसम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थापन, मापदण्ड निर्धारण तथा खर्च नियन्त्रणका विषयमा सुधार गर्न स्थानीय तहलाई सुझाव समेत दिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका सात स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी धनकुटा नगरपालिकाले इन्धन शीर्षकमा खर्च गरेको उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा इन्धन शीर्षकमा धनकुटा नगरपालिकाले १ करोड १ लाख ४० हजार रुपैया रहेको छ । जसमध्ये कार्यालय प्रयोजनमा ६० लाख २३ हजार रुपैया खर्च गरेको उल्लेख छ । पदाधिकारीले ४१ लाख ७० हजार रुपैया इन्धनमा खर्च गरेका छन् । सवारी साधान प्रयोग गर्ने पदाधिकारीहरुले प्रयोग गरेको इन्धनको अभिलेख र दकमल, ब्याकलोडर जस्ता मेशिनको प्रयोग अवधि र उक्त मेशिनहरुले खपत गर्ने इन्धनको माप दण्ड समेत नबनेकोले इन्धनको बस्तुगत परीक्षण गर्न सकिने अवस्था नदेखिएको उल्लेख छ ।
सात स्थानीय तह मध्ये इन्धन शिर्षकमा सवैभन्दा कम खर्च सहिदभूमि गाउँपालिकाले गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार सहिदभूमि गाउँपालिकाले २० लाख ६१ हजार ५३ रुपैया इन्धनमा खर्च गरेको उल्लेख छ । जसमध्ये कार्यालय प्रयोजन शिर्षकमा १८ लाख २ हजार १८६ रुपैया र अन्य शीर्षकमा २ लाख ५८ हजार ८ सय ६७ रुपैया रहेको छ ।
साँगुरीगढी गाउँपालिकाले ४० लाख रुपैयाँ इन्धन शीर्षकमा खर्च गरेको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार पदाधिकारी इन्धन शिर्षकमा ३० लाख र कार्यालय प्रयोजन शीर्षकमा १० लाख रुपैयाँ रहेको छ । छथरजोरपाटी गाउँपालिकाले इन्धन कार्यालय प्रयोजनमा २० लाख ७३ हजार ५२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । महालेखाले पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई मासिक रुपमा दिने इन्धनको मापदण्ड तयार गरेको छैन भने साधन अनुसार बार्षिक इन्धन खर्च र उपयोगको विवरण खुल्ने अभिलेख समेत राखेको नपाइएको उल्लेख छ । इन्धन खर्चलाई मितव्ययी बनाउन इन्धन खर्चको मापदण्ड बनाउने, लगबुक राख्ने र इन्धनको प्रयोगको व्यवस्थित अभिलेख राखि इन्धन खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार पाख्रिवास नगरपालिकाले इन्धन शीर्षकमा २० लाख ३७ हजार ७५२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै महालक्ष्मी नगरपालिका तथा चौबिसे गाउँपालिकाले २७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ इन्धन शीर्षकमा खर्च गरेको उल्लेख छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा अधिकांश स्थानीय तहले सवारी साधन तथा उपकरणले खपत गर्ने इन्धनको स्पष्ट मापदण्ड, लगबुक तथा व्यवस्थित अभिलेख नराखेको उल्लेख गरिएको छ ।
केही पालिकामा इन्धन खर्चको विवरण रहे पनि प्रयोग भएको इन्धनको वास्तविकता परीक्षण गर्न सकिने आधार पर्याप्त नभएको औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनले इन्धन खर्चलाई व्यवस्थित बनाउन तथा खर्च नियन्त्रण गर्न पूर्ण प्रयोग, सवारी साधनको लगबुक अनिवार्य राख्ने, इन्धन खपतको मापदण्ड निर्धारण गर्ने र नियमित अभिलेखीकरण गर्न सुझाव दिएको छ । लेखापरीक्षकले सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी प्रयोग सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहहरूले इन्धन खर्चलाई कार्यसम्पादन र आवश्यकतासँग जोडेर पारदर्शी तथा मापदण्डमा आधारित बनाउनु आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् ।
0 comment