काठमाडौं - शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले नेपालको संविधान विपरीत अभिव्यक्ति दिएका छन्। शिक्षा सचिव कोइरालाले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत् शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा माध्यामिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने अभिव्यक्ति दिएका हुन्।
जबकी माध्यामिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई छ। उनले भने, ‘संसारभरीनै कक्षा ५ सम्म मात्रै स्थानीय तहको अनुगमनको अधिकार पालिकालाई दिइएको छ। कक्षा १२ सम्मको अनुगमन केन्द्रबाट हुनुपर्छ।’ उनले स्थानीय तहको छैठौं तहको कर्मचारीले कक्षा १२ को गुणस्तर कायम गराउन, परीक्षा गराउन नसक्ने बताए। उनले संविधान निर्माणको क्रममा माध्यामिक शिक्षासम्मको अधिकार पालिकालाई दिएर त्रुटी भएको बताए।
शिक्षा मन्त्रालयका सचिव कोइरालाले संघिय शिक्षा ऐन लामो समयसम्म नआउँदा शिक्षा क्षेत्रमा समस्या पैदा भएको बताए। उनले भने, ‘मन्त्रालयले मस्यौदा गरेर फाइनल गर्ने कुरा थियो। संघसंस्थाको असन्तुष्ट रह्यो। धेरै स्टेक होल्डर, शिक्षक महासंघका प्रतिनिधीहरुसं धेरै छलफल पनि भयो। पुरानो मस्यौदा त्रुटीपनि थियो। महत्वपूर्ण दफाहरुको मस्यौदा पनि तयार भएको छ।’
शिक्षा सचिव कोइरालाले पुरानो मस्यौंदा संघिय शिक्षा ऐन बन्न लायक नभएपछि थप गृहकार्य गरेर नीचोड निकालिएको बताए। उनले भने, ‘अहिले कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा ड्राफ्ट रोकिएको छ। यो महिना(असार)सम्म संसदमा पेश हुने आशा राखेका छौं।’
0 comment