काठमाडौं - नेपाल राष्ट्र बैंकले विकास बैंक र फाइनान्सतर्फ चारवटा संस्थालाई कारबाही गरेको छ । आव ०८१/८२ को दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी तथा संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार कारबाहीमा पर्ने बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीमा गरिमा विकास बैंक, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक, पोखरा फाइनान्स र सेन्ट्रल फाइनान्स छ । यीबाहेक बैंकहरुले गरेको पुनर्कर्जामा कैफियत देखिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले विकास बैंकतर्फ लुम्बिनी विकास बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक, कामना सेवा विकास बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, सालपा विकास बैंक, गरिमा विकास बैंक र सप्तकोसी डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई सचेत गराएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० अन्तर्गत उक्त कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

‘पुनर्कर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगिताको अध्ययन गर्न नियुक्त गरेको परामर्शदाताले पेस गरेको प्रतिवेदनमा संस्थाहरुबाट प्रवाह भएका कर्जाहरुमध्ये दुरुपयोग भएको वा दुरुपयोगको आशंका भएको भनी कैफियत जनाएका कर्जाहरुको सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाले आन्तरिक लेखा परीक्षणकबाट तयार गरी यस बैंकमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा खुलाइएअनुसार संस्थाबाट प्रवाह भएका केही सहुलियपूर्ण कर्जा सदुपयोग नभएबाट सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन र यस बैंकबाट जारी सोसम्बन्धी निर्देशन उल्लंघन भएको हुँदा सातवटा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको हो,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

फाइनान्सतर्फ पनि राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जामा कैफियत देखिएकै आधारमा पोखरा फाइनान्स, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स, आईसीएफसी फाइनान्स, जानकी फाइनान्स, सेन्ट्रल फाइनान्स, रिलायन्स फाइनान्स र गुडबिल फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई सचेत गराएको छ ।

‘पुनर्कर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगिताको अध्ययन गर्न नियुक्त गरेको परामर्शदाताले पेस गरेको प्रतिवेदनमा संस्थाहरुबाट प्रवाह भएका कर्जाहरुमध्ये दुरुपयोग भएको वा दुरुपयोगको आशंका भएको भनी कैफियत जनाएका कर्जाहरुको सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाले सो संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणकबाट तयार गरी यस बैंकमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा खुलाइएअनुसार संस्थाबाट प्रवाह भएका केही सहुलियपूर्ण कर्जा सदुपयोग नभएबाट सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन र यस बैंकबाट जारी सोसम्बन्धी निर्देशन उल्लंघन भएको हुँदा ७ वटा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराईएको हो,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

कुनलाई कस्तो कारबाही ?

गरिमा विकास बैंक
यस बैंकले गरेको स्थलगत निरीक्षणको क्रममा कालोसूचीमै रही रहेका ऋणीलाई व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा प्रवाह गरेको पाइएकाले संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको ।

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लि.
संस्थाको मिति २०८१/०९/०९ को पत्रबाट सो संस्था निक्षेपकर्ताको बचत रकम भुक्तानी गर्न उल्लेखनीय रुपले असमर्थ रहेको हुँदा संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णय सहित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८६ (क) अनुसार यस बैंकलाई जानकारी गराई उपचारात्मक कारबाही तथा सहयोगका लागि अनुरोध गरेकाले यस बैंकको सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार उक्त संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ (ख) बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा गरी सोही ऐनको दफा ८६ (ग) को उपदफा (२) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम संस्थाको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निलम्बन गरिएको र सोही ऐनको दफा ८६ (ग) को उपदफा (१) बमोजिम संस्थाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन यस बैंकबाट गठित व्यवस्थापन समूहमार्फत आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको ।

पोखरा फाइनान्सको सञ्चालक समिति
स्थलगत निरीक्षणका क्रममा संस्थाको सञ्चालक समितिले आफैं वा आफूअन्तर्गतका समितिहरुमार्फत पर्याप्त निगरानी नगरेको कारण संस्था समस्याउन्मुख अवस्थामा पुग्न गएको हुँदा सो सम्बन्धमा संस्थाको सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजम सचेत गराइएको ।

सेन्ट्रल फाइनान्स 
संस्थाले मिति २०८१ मंसिर ८ देखि २०८१ पुस १३ सम्मको अवधिमा नियामकीय व्यवस्थाअनुसार कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४७ तथा यस बैंकबाट जारी इ.प्रा. निर्देशन नं.१३/०८० को बुँदा नं १ को उपबुँदा ३, ४ र ५ तथा इ.प्रा. निर्देशन नं. २१/८० को बुँदा नं. ७ ( संशोधन समेत) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम संस्थालाई पहिलोपटकका लागि रु.९१०६।०९ नगद जरिवाना गरिएको ।