जनयुद्ध दिवसको बिदा खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै विरोध प्रदर्शन

काठमाडौं - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जनयुद्ध दिवसको अवसरमा आज सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध सुरू भएको छ। यसैक्रममा बिदा खारेज गर्नुपर्ने भन्दै द्वन्द पीडित र नागरिक समाजले काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । 

जनयुद्ध दिवस नेपाल र नेपालीका लागि कालो दिन भएकाले सार्वजनिक बिदा खारेज गर्नुपर्ने भन्दै समाजले सोमबार काठमाडौंको माइतिघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । 

उनीहरूले सार्वजनिक बिदाले द्वन्द्व पीडितलाई थप पीडा पुर्‍याएको आरोप लगाएका छन् । त्यस्तै उनीहरूले द्वन्द्व पीडितलाई न्याय गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। माओवादीले २०५२ सालमा आजकै दिन सरकारविरूद्ध सशस्त्र द्वन्द्व सुरू गरेको थियो।

सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगबाट बिदा दिन नपाउने ऐन बनाऔँ: गगन थापा

यसैबिच नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारले स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट बिदा दिएको आरोप लगाएका छन्। जनयुद्ध दिवसको अवसरमा आज सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएपछि कांग्रेस महामन्त्री थापाले सरकारले स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट बिदा दिन नपाउने गरी ऐन बनाउन सरकारलाई दबाब दिन आवश्यक रहेको बताएका हुन्। 

थापाले भने, ‘सार्वजनिक बिदालाई निश्चित गर्न र कुनै पनि तहको सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगबाट बिदा दिन नपाउने गरी ऐन बनाउन सरकारलाई दबाब बढाऔँ, अन्यथा सांसदहरू आफैँले कानून निर्माणको अग्रसरता लिउँ।’

पछिल्ला दिनमा कार्यकारीको तजबिजमा सार्वजनिक बिदा दिने क्रम सीमाहीन भएको उनले बताए। थापाले भने, ‘कहिले लहडमा, कहिले भावावेगमा, कहिले सत्ता जोड घटाउमा, कहिले कसैलाई चित्त बुझाउन त कहिले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको लागि। झन् प्रदेश र स्थानीय तहमा त पार्टीका कार्यक्रम र पारिवारिक विषयमासमेत सजिलै बिदा घोषणा गरेका उदाहरण छन्। यो नितान्त कार्यकारीको स्वेच्छाचारी मनोविज्ञानको उपज हो। सार्वजनिक बिदाका नाममा यो अराजकता अति भयो!’

कार्यकारी स्वेच्छाचारितालाई रोक्ने व्यवस्थापिकाले भएको भन्दै थापाले यो विषयमा छुट्टै कानून बनाएर नियमन र व्यवस्थित गर्दा मात्र यो रोक्न सकिने बताए।

थापाले भने, ‘न्युजिल्यान्ड, जापान लगायत विश्वका थुप्रै देशहरूमा सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी कानून छ, त्यसैका आधारमा बिदा तय गरिन्छ। नेपालमा पनि कानून बनाएर नियमन नगर्ने हो भने यस्तो स्वेच्छाचारिता झन् बढ्दै जाने निश्चित छ।’

सार्वजनिक बिदालाई निश्चित गर्न र कुनै पनि तहको सरकारले स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट बिदा दिन नपाउने गरी ऐन बनाउन सरकारलाई दबाब बढाउन आवश्यक रहेको थापाको भनाइ छ। अन्यथा सांसदहरू आफैले कानून निर्माणको अग्रसरता लिनुपर्ने र यसका लागि कांग्रेसले पहलकदमी लिने बताए।