काठमाडौं - फिफा विश्वकप २०२६ का लागि अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई उपलब्ध भएका ३३० वटा टिकटको बिक्री, वितरण र रकम दाखिलासम्बन्धी विवरण अस्पष्ट देखिएको छ।

एन्फाभित्र भएको भनिएको आर्थिक अनियमितताबारे केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुधबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ। प्रतिवदनमा एन्फाका कोषाध्यक्ष रवीन्द्र जोशी र लेखा अधिकृत सञ्जीव पाण्डेले टिकट कुन दरमा कसलाई बिक्री गरियो र त्यसबापतको यकिन रकम कहाँ दाखिला भयो भन्ने पूर्ण विवरण प्रस्तुत गर्न नसकेको उल्लेख छ।

एन्फा कार्यसमिति सदस्य सरिला श्रेष्ठ मलेकुले पनि आफ्नो नाममा चार टिकट लिएर आफूले नचिनेका व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गरेको स्वीकार गरेकी छन्। फिफा विश्वकप २०२६ जुन ११ देखि जुलाई १९ सम्म क्यानडा, मेक्सिको र संयुक्त राज्य अमेरिकामा आयोजना भएको थियो।

एन्फाले २०८२ पुस ७ गते जारी गरेको पत्रअनुसार विश्वकप अवलोकनका लागि एन्फामा आबद्ध प्रत्येक सदस्य संघ, संस्था तथा क्लबलाई एक थान टिकट खरिद गर्न उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो। इच्छुक संस्थालाई तोकिएका सर्तअनुसार २०८२ पुस ११ गते कार्यालय समयभित्र एन्फा सचिवालयमा सिफारिस पत्र बुझाउन भनिएको थियो।

फिफाले एन्फालाई उपलब्ध गराएका ३३० वटा अनलाइन टिकट जिल्ला तथा प्रदेश फुटबल संघ, ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ डिभिजनका क्लब, रेफ्री, प्रशिक्षक तथा राष्ट्रिय खेलाडीलाई खेल प्रवर्द्धनका लागि वितरण गर्नुपर्ने विवरणमा उल्लेख छ। टिकटको भुक्तानी फिफाले एन्फालाई दिने अनुदानबाट कट्टा हुने वा एन्फाको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) खाताबाट हुने व्यवस्था थियो।

‘३ करोडभन्दा बढी जम्मा भएको छ, यकिन रकम याद भएन’

टिकट बिक्रीबाट प्राप्त रकमबारे लेखा अधिकृत सञ्जीव पाण्डेले दिएको जवाफले कारोबारको यकिन विवरणमाथि प्रश्न उठाएको छ। ‘३ करोडभन्दा बढी रकम खातामा जम्मा भएको छ, यकिन रकम र मिति याद भएन,’ उनले बयानमा भनेका छन्।

टिकट कुन दररेटमा बिक्री भयो, कुन व्यक्तिले कति टिकट खरिद गरे र बिक्रीबाट प्राप्त रकम कुन मितिमा दाखिला गरियो भन्ने पूर्ण विवरण कोषाध्यक्ष रवीन्द्र जोशी तथा लेखा अधिकृत पाण्डेले प्रस्तुत गर्न नसकेको बयानमा उल्लेख छ।

एन्फा कार्यसमिति सदस्य सरिला श्रेष्ठ मलेकुले आफ्नो नाममा चारवटा टिकट लिएको र कुमारी बैंकमार्फत एन्फाको खातामा रकम जम्मा गरेको बयान दिएकी छन्। उनले ती टिकट आफूले नचिनेका रवि रञ्जन कुमार र बलराम उपाध्यायलाई हस्तान्तरण गरेको स्वीकार गरेकी छन्।

‘आफ्नो नाममा चार थान टिकट झिकाई कुमारी बैंकबाट एन्फाको खातामा रकम हाली आफूले नचिनेका रवि रञ्जन कुमार र बलराम उपाध्यायलाई हस्तान्तरण गरेको हुँ,’ उनले भनेकी छन्।

क्वार्टरफाइनल खेलका दुईवटा टिकट विनोद अधिकारी नामको फेसबुक पेजबाट बिक्रीका लागि सार्वजनिक गरिएको फेला परेको थियो। उक्त पेजमा ‘अफ सेल टू फिफा वर्ल्ड कप २०२६ क्वार्टरफाइनल टिकेट्स’ लेखिएको थियो।

संस्थागत प्रयोजनका लागि प्राप्त टिकट व्यक्तिगत व्यक्तिमार्फत हस्तान्तरण भएको र टिकटको अन्तिम प्राप्तकर्ता तथा कारोबारको पूर्ण विवरण स्पष्ट नभएको विषयले एन्फाको टिकट व्यवस्थापन र लेखांकन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।

‘प्रत्येक टिकटको अन्तिम प्राप्तकर्ता तथा कारोबारको पूर्ण विवरण स्पष्ट रूपमा स्थापित हुन नसक्नुले संस्थागत टिकट व्यवस्थापन तथा लेखांकनमा प्रश्न उठाएको देखिन्छ,’ सीआईबीले प्रतिवेदनमा भनेको छ।

१ करोड २० लाखको कारोबारबारे कोषाध्यक्षको जवाफ - मलाई थाहा छैन

निलम्बित अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) बाट कमारु ट्रेडिङ प्रालिमार्फत खेलकुद सामग्री खरिद गर्दा भएको १ करोड २० लाख ३९ हजार ५६७ रुपैयाँको कारोबारबारे कोषाध्यक्ष रवीन्द्र जोशीले आफूलाई पूर्ण जानकारी नभएको बयान दिएका छन्। उनले उक्त कारोबारको प्रक्रिया र विवरणबारे एन्फाको खरिद शाखालाई जानकारी हुने बताएका छन्।

एन्फाभित्र भएको भनिएको आर्थिक अनियमितताबारे केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुधबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ। सीआईबीले लिएको बयानकामा कोषाध्यक्ष जोशीले कमारु ट्रेडिङबाट खेलकुद सामग्री खरिद गर्दा फिफाबाट प्राप्त रकम एन्फाको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) खातामार्फत भुक्तानी भएको दाबी गरेका छन्। तर, खरिद प्रक्रिया कसरी अघि बढाइएको थियो र त्यससम्बन्धी विवरण के थियो भन्नेबारे आफूलाई थाहा नभएको उनको भनाइ छ।

‘उल्लेखित कारोबारहरू फिफाबाट प्राप्त रकमबाट एन्फाको एनआईएमबी बैंक खाताबाट भुक्तानी भएको देखिन्छ। कमारु ट्रेडिङ प्रालिबाट खेलकुद सामग्री खरिद गर्दा भएको कारोबार विवरण एन्फाको खरिद शाखालाई थाहा हुने कुरा हो, मलाई थाहा छैन,’ उनले बयानमा भनेका छन्।

एन्फाबाट जारी हुने चेकमा आफू र अध्यक्षको हस्ताक्षर आवश्यक पर्ने भएकाले भेन्डरलाई भुक्तानी गर्दा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी हस्ताक्षर गर्ने गरेको उनले बताएका छन्।

खेलकुद सामग्री खरिदमा १ करोड २० लाखभन्दा बढी भुक्तानी

एन्फा कार्यसमितिको २०८० पुस २ गतेको बैठकको निर्णय नम्बर ६(ख) अनुसार कमारु ट्रेडिङ प्रालिमार्फत ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरका खेलकुद सामग्री खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो। बयानमा उक्त रकम नेपाली रुपैयाँमा करिब ६६ लाख ५३ हजार ९०० उल्लेख छ।

कोषाध्यक्ष जोशीका अनुसार एएफसीबाट प्राप्त रकम प्रयोग गरी आर्थिक कार्यविधि २०७५ अन्तर्गत आवश्यक स्वीकृति लिएर सामग्री तथा हवाई टिकट खरिद गरिएको थियो। तर, कमारु ट्रेडिङबाट सामग्री खरिद गर्दा भएको प्रक्रियाबारे आफूलाई पूर्ण जानकारी नभएको र त्यसबारे एन्फाको खरिद शाखालाई थाहा हुने उनले बताएका छन्।

‘उल्लेखित कारोबारहरू फिफाबाट प्राप्त रकमबाट एन्फाको एनआईएमबी बैंक खाताबाट भुक्तानी भएको देखिन्छ। कमारु ट्रेडिङ प्रालिबाट खेलकुद सामग्री खरिद गर्दा भएको जम्मा कारोबार एक करोड २० लाख ३९ हजार ५६७ रुपैयाँ हो,’ उनले बयानमा उल्लेख गरेका छन्।

एन्फाको आर्थिक कार्यविधि २०७५ अनुसार १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको खरिद बोलपत्र वा घटाघट प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको विषयमा पनि बयानमा उल्लेख छ।

एन्फाको खरिद कार्यविधिअनुसार एउटा मात्र बोलपत्र परेमा प्रक्रिया रद्द हुने व्यवस्था आफूलाई थाहा भए पनि उक्त खरिद प्रक्रिया किन रद्द गरिएको थियो भन्ने जानकारी नभएको उनले बताएका छन्। केल्मी ब्रान्डकै सामग्री खरिद गर्नुपर्ने निर्णयको औचित्यबारे पनि आफूलाई थाहा नभएको उनको भनाइ छ।

तलब ८२ हजार र पेट्रोल मात्रै लिन्छु, अरु लिएको छैन

कोषाध्यक्ष जोशीले आफूले मासिक ८२ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक र ३० लिटर पेट्रोल सुविधा मात्रै पाउने गरेको बताएका छन्।

एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) बाट प्राप्त रकमबाट एन्फाको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) खातामार्फत पारिश्रमिक बुझ्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यसबाहेक अन्य कुनै सुविधा नलिएको दाबी गरेका छन्।

‘एएफसीबाट उपलब्ध गराएको रकमबाट मलाई पारिश्रमिकस्वरूप एन्फाको एनआईएमबी बैंकमा रहेको खाताबाट मासिक तलब ८२ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने गरेको छ। मासिक पारिश्रमिकबाहेक एन्फाबाट मासिक ३० लिटर पेट्रोलको सुविधा दिएको छ। सोबाहेक अन्य सुविधा केही छैन,’ उनले बयानमा भनेका छन्।

एन्फाबाट जारी हुने चेकमा अध्यक्ष र आफ्नो हस्ताक्षर आवश्यक पर्ने भएकाले भेन्डरलाई चेक जारी गर्दा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी हस्ताक्षर गर्ने गरेको पनि उनले बयानमा उल्लेख गरेका छन्।

एन्फा अध्यक्ष र महासचिव सीआईबीको फरार सूचीमा !

सीआईबीले खेल मिलेमतो तथा ठगीसम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान पूरा गर्दै अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का निलम्बित अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङसहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। सिफारिससँगै अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव किरण राई फरारको सूचीमा परेका छन्।

सीआईबीले एन्फाका अध्यक्ष नेम्वाङ, महासचिव राई, कोषाध्यक्ष रविन्द्र जोशी र लेखापाल सञ्जीव पाण्डेलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा अघि बढाउन सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदन बुधबार बुझाइएको जनाइएको छ।

सीआईबीको अनुसन्धानअनुसार चार जनाबाट कुल ६६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। सोही आधारमा उनीहरूविरुद्ध खेल मिलेमतो तथा ठगीसम्बन्धी कसूरमा कानुनी कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरिएको हो।

प्रतिवेदनमा अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव राईलाई फरारका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यी दुईसँगै प्रशासन प्रमुख गोकुल थापासमेत फरार रहेका छन्। यी तीनै जना भारतमा रहेको आशंका गरिएको छ। अब सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदन र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा मुद्दा चलाउने विषयमा आवश्यक निर्णय गर्नेछ।

यस प्रकरणमा कोषाध्यक्ष जोशी र लेखापाल पाण्डेलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। सीआईबीको सिफारिसपछि प्रकरणमा थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको छ।

प्रतिवेदनमा सीआईबीले नेपाल–बहराइन खेल बहराइन सारिएको विषयमा एन्फाका पदाधिकारीमाथि खेलमा मिलेमतो तथा अनियमितताको आरोपमा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ, महासचिव किरण राई, कोषाध्यक्ष रविन्द्र जोशी र लेखापाल सञ्जीव पाण्डेविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ।

प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को परिच्छेद ७ को दफा ३१ अन्तर्गत खेलमा मिलेमतो तथा अनियमितता, राष्ट्रहितविरुद्धको कसुर र ठगीसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ।

सीआईबीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘खेलको प्रतिस्पर्धाबाट आउने स्वाभाविक परिणामलाई प्रतिकूल हुने गरी कुनै खेलाडी वा खेलाडीको समूहसँग मिलेमतो गर्न वा कसैको प्रलोभनमा पर्न हुँदैन।’

विश्वकप २०२६ तथा एएफसी एसियन कप छनोटको दोस्रो चरणमा नेपाल समूह ‘एच’मा बहराइन, यमन र यूएईसँगै थियो। तालिकाअनुसार नेपाल र बहराइनबीचको खेल २१ मार्च २०२४ मा काठमाडौंको दशरथ रंगशालामा हुनुपर्ने थियो।

सीआईबीको अनुसन्धानअनुसार उक्त खेलका लागि पर्याप्त समय हुँदाहुँदै एन्फाका पदाधिकारीले रंगशालाको मैदान संरक्षण र मर्मतमा ध्यान दिनुको सट्टा विभिन्न गैर–अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रंगशाला उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेका थिए।

प्रतिवेदनमा २०८० पुस २८ मा फेब्रुअरी ४ देखि २० सम्म प्रि–स्कुल बालबालिकाको ‘विन्टर ओलम्पिक’ कार्यक्रम, २०८० फागुन १५ मा ‘केपी ओली कप २०८०’ तथा २०८० फागुन १७ मा शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको खेलकुद कार्यक्रमका लागि रंगशाला उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको उल्लेख छ।

सीआईबीका अनुसार छोटो अन्तरालमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय खेल हुनुअघि रंगशालाको घाँसे मैदानमा अत्यधिक चाप परेको थियो। त्यसले मैदान अन्तर्राष्ट्रिय खेलका लागि अयोग्य बन्ने अवस्था सिर्जना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सीआईबीले छोटो अन्तरालमा गैरअन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सिफारिस गरी अन्तर्राष्ट्रिय खेल हुनुभन्दा ठीकअघि मैदानमा अत्यधिक चाप पर्ने कार्यक्रम गराइएको र त्यसबाट रंगशालाको घाँसे मैदान अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार खेल सञ्चालन गर्न अयोग्य हुने वातावरण सिर्जना गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

एएफसीले रंगशाला अयोग्य भनेपछि बहराइनसँग सम्झौता

खेल मैदानको प्राविधिक निरीक्षणका लागि एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)का म्याच कमिश्नर भुटानी नागरिक मिन्डु दोर्जी नेपाल आएका थिए। प्रतिवेदनअनुसार एन्फा अध्यक्ष र महासचिवले उनलाई भेटेनन्।

मिन्डु दोर्जीको प्रतिवेदनपछि एएफसीले १ मार्च २०२४ मा एन्फालाई पत्र पठाउँदै दशरथ रंगशाला खेल सञ्चालनका लागि अयोग्य रहेको जनाएको थियो। एएफसीले ८ मार्चसम्म कुनै तटस्थ मुलुकको मैदान प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिएको सीआईबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसपछि एन्फाका महासचिव किरण राईले ४ मार्च २०२४ मै बहराइन फुटबल संघ (बीएफए)सँग सम्झौता गरी नेपालमा हुनुपर्ने ‘होम म्याच’ बहराइनमै खेल्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सीआईबीका अनुसार राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग जोडिएको खेल विदेश सार्ने विषयमा एन्फा कार्यसमितिबाट कुनै औपचारिक निर्णय भएको थिएन। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राखेपलाई समेत जानकारी नदिई खेल बहराइन सारिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

राखेप र मन्त्रालयले पदाधिकारीको विदेश भ्रमण स्वीकृत नगरेको अवस्थामा त्यसको अवज्ञा गर्दै ४० जनाको टोली बहराइन लगिएको सीआईबीको निष्कर्ष छ। टोलीमा २३ खेलाडी र १७ पदाधिकारी थिए।

नेपालले पाउने घरेलु मैदानको सम्पूर्ण रणनीतिक लाभ प्रतिस्पर्धी बहराइनलाई दिएपछि बहराइनमा खेलिएका दुई खेलमा नेपाल ठूलो अन्तरले पराजित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। २१ मार्च २०२४ को पहिलो खेलमा नेपाल ५–० र २६ मार्चको दोस्रो खेलमा ३–० गोल अन्तरले पराजित भएको थियो।

सीआईबीले म्याच फिक्सिङको कसुर भनेको आधार

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा ३१ मा खेलको स्वाभाविक परिणामलाई प्रतिकूल हुने गरी कुनै खेलाडी वा खेलाडीको समूहसँग मिलेमतो गर्न, प्रलोभनमा पर्न वा कुनै पक्षलाई जिताउने वा हराउने गरी खेल खेल्न वा खेलाउन नहुने व्यवस्था छ।

सीआईबीले प्रतिवेदनमा प्रतिस्पर्धी मुलुकसँग मिलेमतो गरी नेपालको पक्षमा खेल हराउने र बहराइनको पक्षमा बाजी जिताउने गरी एन्फाका प्रतिनिधिहरूले खेल खेलाएको निष्कर्ष निकालेको छ। यस्तो कार्य ऐनको दफा ३१ मा परिभाषित तथा दफा ३२(ग) विपरीतको खेलमा मिलेमतो तथा अनियमिततासम्बन्धी कसुर भएको सीआईबीको ठहर छ।

प्रतिवेदनअनुसार २०८० पुस २ गते एन्फा कार्यसमितिले उक्त रकम डिसेम्बर २०२३ भित्र खर्च गर्नुपर्ने भन्दै तीनवटा कोटेशनबाट खेल सामग्री खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर, एएफसीले उक्त रकम २०२४ जनवरी १२ अर्थात् २०८० पुस २९ मा मात्रै पठाएको थियो। रकम प्राप्त हुनुभन्दा चार दिनअघि नै कोटेशनबाट खरिद गर्ने निर्णय गरिएको तथ्यले एन्फाको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसअघि एन्फाले २०८० साउन १८ मा ५ करोड १२ लाख ८ हजार ९ सय ४० रुपैयाँको खेल सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। तर, करिब साढे चार महिनासम्म बोलपत्र मूल्याङ्कन नगरी प्रक्रिया अल्झाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

२०८० पुस २ गतेको कार्यसमिति बैठकले बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिको सिफारिसबिनै एकमात्र बोलपत्र परेको भन्दै पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो। छानबिन उपसमितिले उक्त निर्णय एन्फाको आर्थिक कार्यविधि, २०७५ को दफा ३२(ङ) विपरीत रहेको जनाएको छ।

सोही बैठकमा एएफसीको एक्स्ट्रा टाइम प्रोजेक्टअन्तर्गत ५० हजार अमेरिकी डलरबाट खरिदका लागि ६४ लाख ३२ हजार ५ सय ३३ रुपैयाँको लागत अनुमान स्वीकृत गरिएको थियो। त्यसपछि एन्फाले तीन कम्पनीबाट कोटेशन मागेको थियो।

उग्रतारा स्पोर्ट्स हबले ८१ लाख ९१ हजार, कामाख्या इन्टरनेशनलले ७८ लाख ४ हजार ७ सय ५० र कामारु ट्रेडिङले ६६ लाख ५३ हजार ९ सय रुपैयाँको दरभाउ दिएका थिए। तीनवटै दरभाउ लागत अनुमानभन्दा बढी भए पनि सबैभन्दा कम दर दिएको भन्दै कामारु ट्रेडिङको कोटेशन स्वीकृत गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पछिल्लो साढे तीन वर्षमा निलम्बित अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले करिब १४ देखि १५ करोड रुपैयाँको खेल सामग्री खरिद गरेको र त्यसको वितरणमा समेत अनियमितता भएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को छानबिन उपसमितिको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

केल्मीसम्बन्धी खरिदमा लेखापरीक्षणबाट सम्बन्धित कम्पनीबाट एन्फाले रकम असुलउपर गर्नुपर्ने देखिए पनि रकम असुल नगरी संस्थाको कोषबाटै भुक्तानी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तो कार्यबाट एन्फालाई आर्थिक हानि पुगेको भन्दै छानबिन उपसमितिले सम्बन्धित व्यक्तिहरूको कार्य मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ को उपदफा (१) र (२) अन्तर्गत ठगीको कसूरतर्फ सम्बन्धित हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

एन्फाले केल्मी ब्रान्डका खेल सामग्री खरिद गर्दा खुला बोलपत्र प्रक्रिया छल्दै एउटै स्वामित्वअन्तर्गत रहेका तीन कम्पनीको कोटेशन प्रयोग गरेको र स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा महँगो दरमा खरिद गरेको भेटिएको छ।

राखेपद्वारा गठित तीन सदस्यीय छानबिन उपसमितिको २०८३ को प्रतिवेदनअनुसार एन्फाको आर्थिक कार्यविधि, २०७५ ले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको खरिदमा खुला बोलपत्र वा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अनिवार्य गरे पनि केल्मीका खेल सामग्री खरिदमा उक्त प्रक्रिया अपनाइएको देखिँदैन।

एन्फाले सिधै तीन कम्पनीबाट कोटेशन मागेको थियो। कामारु ट्रेडिङ प्रालिले ६६ लाख ५३ हजार ९ सय रुपैयाँ, कामाख्या इन्टरनेशनल प्रालिले ७८ लाख ४ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ र उग्रतारा स्पोर्ट्स हब प्रालिले ८१ लाख ९१ हजार रुपैयाँको दरभाउ पेस गरेका थिए।

तर, एन्फाले स्वीकृत गरेको लागत अनुमान ६४ लाख ३२ हजार ५ सय ३३ रुपैयाँ मात्र थियो। अर्थात् तीनवटै कोटेशन स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा माथि थिए। त्यसमध्ये सबैभन्दा कम भनिएको कामारु ट्रेडिङको दरसमेत लागत अनुमानभन्दा २ लाख २१ हजार ३ सय ६७ रुपैयाँ बढी थियो। त्यसका बाबजुद कामारु ट्रेडिङको कोटेशन स्वीकृत गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

छानबिन उपसमितिले तीनवटै कम्पनी एउटै स्वामित्वअन्तर्गत रहेको देखिएको जनाएको छ। एन्फामा दर्तासमेत नभएका ती कम्पनीका कोटेशनलाई प्रतिस्पर्धाका रूपमा प्रयोग गरिएको देखिएपछि खरिद प्रक्रियाको वास्तविक प्रतिस्पर्धामाथि नै प्रश्न उठेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

केटिएम सिटीबाट पाउनुपर्ने २५ लाख रुपैयाँ महासचिव राईको खातामा !

एन्फा र शेर्पा आउटडुअर स्पोर्ट्स गुड्स इन्डस्ट्रिज प्रालि (केटीएम सिटी) बीच भएको सम्झौताअनुसार पाउनुपर्ने प्रायोजन रकम संस्थाको खातामा दाखिला नगरी महासचिव किरण राईले २५ लाख रुपैयाँ व्यक्तिगत रूपमा बुझेको अनुसन्धान विवरणमा उल्लेख छ।

एन्फा र शेर्पा आउटडुअरबीच ८ मार्च २०२१ मा भएको सम्झौताअनुसार एन्फाले ४ करोड २३ लाख ८७ हजार ४३० रुपैयाँ बराबरका खेलकुद सामग्री खरिद गर्ने र त्यसबापत केटीएम सिटीले प्रत्येक वर्ष १ करोड ५० लाख रुपैयाँ नगद प्रायोजन उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो।

सम्झौताअनुसार एन्फाले पाउनुपर्ने प्रायोजन रकम संस्थागत रूपमा प्राप्त नभएको र महासचिव राईले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी केटीएम सिटीबाट २५ लाख रुपैयाँ व्यक्तिगत रूपमा बुझेको मिसिल संलग्न उजुरी तथा अनुसन्धान विवरणमा उल्लेख छ।

एन्फाले २०८२ पुस १४ मा दिएको पत्रअनुसार शेर्पा आउटडुअरले हालसम्म प्रायोजनबापत एन्फाको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा रहेको खातामा दुईपटक गरी जम्मा ६५ लाख रुपैयाँ मात्रै दाखिला गरेको देखिन्छ। सन् २०२१ अक्टोबर २६ मा ५० लाख र २०२३ जुलाई २ मा १५ लाख रुपैयाँ दाखिला गरिएको थियो।

उल्टै एन्फाबाट शेर्पा आउटडुअरले ४२ लाख ५४ हजार ५४३ रुपैयाँ प्राप्त गर्न बाँकी रहेको देखाइएको अनुसन्धान विवरणमा उल्लेख छ।

यसैबीच, शेर्पा आउटडुअरका वित्तीय भौचर तथा चेकको विश्लेषण गर्दा एन्फाको प्रायोजनसँग जोडिएका शंकास्पद कारोबारसमेत भेटिएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ।

कम्पनीका कागजातमा मनोज श्रेष्ठको नाममा ९ लाख ९५ हजार रुपैयाँको चेक ‘निमा सर एन्फा’ को भुक्तानीका लागि र प्रकाश ओझाको नाममा ५ लाख रुपैयाँको चेक ‘निमा सर एन्फा’ को भुक्तानीका लागि जारी भएको भौचर भेटिएको छ। त्यस्तै, २ लाख ४२ हजार ५०० रुपैयाँको अर्को भौचरमा ‘क्यास पेड टू स्पोन्सरसिप अफ एन्फा ३५% अफ ६९२७८२’ उल्लेख रहेको पाइएको छ।

कम्पनीले भने ५ लाख र ९ लाख ९५ हजार रुपैयाँका चेक कर्मचारीलाई तलब–ज्याला भुक्तानीका लागि नियमित प्रक्रियाअनुसार दिइएको दाबी गरेको अनुसन्धान विवरणमा उल्लेख छ। २ लाख ४२ हजार ५०० रुपैयाँको चेक भने कम्पनीको खाताबाट जारी नै नभएको कम्पनीले जनाएको थियो।

तर, कम्पनीका तत्कालीन सहायक लेखापाल प्रकाश ओझाले अनुसन्धानका क्रममा उक्त चेकबाट रकम झिकेर तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निमा शेर्पालाई बुझाएको र भौचरमा ‘फर एन्फा’ उल्लेख भएको स्वीकार गरेको अनुसन्धान विवरणमा उल्लेख छ।

अनुसन्धान विवरणले संस्थाको नाम र प्रायोजनको आवरणमा शंकास्पद भौचर तयार गरी गैरबैंकिङ तथा व्यक्तिगत माध्यमबाट रकम कारोबार गरिएको, एन्फाले पाउनुपर्ने प्रायोजन रकम संस्थाको खातामा दाखिला नभएको र पदाधिकारीले व्यक्तिगत रूपमा रकम बुझेको विषयलाई गम्भीर आर्थिक अनियमितताका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

उक्त विवरणमा यी कारोबारबाट संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना तथा व्यक्तिगत लाभ लिने उद्देश्य रहेको निष्कर्षसमेत निकालिएको छ।