काठमाडौं - मासु व्यवसायलाई मर्यादित, व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन तथा उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले कडा नियमनको तयारी गरेको हो। कृृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय र पशु सेवा विभागले पुरानो ऐनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेका छन्। जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने मासुको उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरणलाई नियमन गर्न सरकारले विशेष पूर्वतयारीका साथ यो कदम अगाडि बढाएको हो।

२०८३ को असारमा नै कृषिमन्त्री गिता चौधरीले उपत्यकाका सबै स्थानीय तहका प्रमुख तथा जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेर ऐन कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा छलफल गरेकी थिइन्। हाल पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५ प्रचलनमा छ। ऐन भएर पनि कार्यान्वयमा खासै नआएको यो ऐनलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयमा लैजाने तयारी सरकारको छ।

पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका २१ वटै स्थानीय तहमा ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ लाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारी तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसका लागि सरकारले यसअघि नै राजपत्रमा औपचारिक सूचनासमेत प्रकाशन गरिसकेको छ। कानुनको कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउन उपत्यकामा मात्रै सहसचिवहरूको नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै १३ वटा टास्क फोर्ससमेत गठन गरिएको छ। आगामी मंसिर १ गतेदेखि ऐन कार्यान्वयमा विशेष नियमन र निगरानी गरिन्छ।

जथाभावी हुने पशु वधलाई रोक्नु, अस्वस्थ मासुको बिक्री वितरणमा रोक लगाउनु र स्वच्छ तथा गुणस्तरीय मासु मात्र उपभोक्ताको माझ पुर्‍याउनका लागि सरकारले विशेष तयारी गरेको छ।

ऐन कार्यान्वयनमा गएसँगै उपत्यकाका कुनै पनि मासु पसलमा खुला रूपमा मासु झुन्ड्याएर राख्न पाइने छैन। मासु पसलको भौतीक मापदण्ड र सुविधामा समेत विशेष निगारनी गरिनेछ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको समन्वयमा बजार अनुगमनलाई तीव्र पारिने तथा मापदण्डविपरीत सञ्चालित पसलहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने तयारी सरकारको छ। लामो समयदेखि निष्प्रभावी बनेको ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ पहिलो चरणमा उपत्यकामा तीन जिल्लाका स्थानीय तहबाट कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो। आउने मंसिर १ गतेदेखि देशका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा यो नियम कडाइका साथ लागू गरिने सरकारको तयारी छ। अर्को वर्षकमो साउन १ बाट देशैभर कडाइ गरिनेछ।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नागरिकले अस्वस्थ र दूषित मासु खानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारले जोड दिएको जानकारी दिइन। पशुपन्छीको ओसारपसार गर्दा बाँधेर वा झुन्ड्याएर ल्याउने जस्ता अमानविय कार्य रोक्न उपत्यकाभित्र जीवित राँगाभैंसी ल्याउन रोक्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ।

पशुसेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालका अनुसार रोग, कालगतिले मरेको र छालासहितको मासु बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था छ। त्यस्तै, मिसावट गराएर र तौल बढाउने गरी पानी हालेको मासु पनि बेच्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। कानुनभएका व्यवस्थाहरू अक्षरस कार्यान्वयमा लैजाने सरकारको तयारी छ।