काठमाडौं - नयाँ बानेश्वरमा आत्मदाह गरेका इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यकी पत्नी नानुका अधिकारी आचार्यले १२ कसुरदारविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएकी छन्।
मूलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८५ अनुसार आत्महत्या गर्न दुरुस्ताहन दिन नहुने शीर्षक उनले जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु काठमाडौंमा जाहेरी बुझाएकी हुन्।
मृतक आचार्यले आत्मदाह गर्नुअघि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेको मृत्युकालिन घोषणालाई उतारेर त्यसैको प्रमाण तथा पत्नी नानुकाको शंकाका आधारमा १२ कसुरदार रहेको उल्लेखसहित जाहेरी पेश गरिएको हो। जाहेरीमा उनले ३३ लाख ५० हजार आर्थिक भार उठाउन र किटानी गरिएका संगठित संस्थाबाट भएको कसुरको हकमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ३० बमोजिम कारबाहीको माग गर्दै जाहेरी दर्ता गरेकी हुन्।
जाहेरीको पहिलो बुँदामा कार्थफोर्ड इन्टरनेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङ एण्ड म्यानेज्मेन्ट बालकुमारी छ। यो कलेजलाई विद्यार्थीलाई टूर प्याकेजमा लैजादा पाउनुपर्ने एक लाख ७५ हजार रुपैयाँ भूक्तानी नदिएको आरोप छ।
त्यस्तै दोस्रो बुँदामा रहेको सान इन्टरनेसनल कलेजलाई पनि ९० हजार रुपैयाँ भूक्तानी नदिएको आरोप लगाइएको छ।
तेस्रो बुँदाको सुजुकी शोरुम थापाथलीलाई ४ लाख रुपैयाँ फिर्ता नदिएको आरोप छ। गाडी किन्दा डाउनपेमेन्ट गर्न नपुगेको दुई लाख तिर्न केही समय माग्दा गाडी फिर्ता लिएको र डिपोजिट गरिएको रकम फिर्ता नदिएको आरोप छ।
चौथो बुँदामा इलाम सूर्योदय नगरपालिका ११ का टेक बहादुर राईको साङपाङ डेरीले सरकारी अनुदान पाएको आफूलाई दिने आश्वासनमा काम भएकोले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८५ विपरीत कसुर गरेको आरोप छ।
पाँचौ बुँदामा नेपाल ग्रामोध्योगको नाममा रहेको दुई लाख रुपैयाँ बक्यौता नतिरेको आरोप छ।
छैटौं बुँदामा गोल्यान एग्रो/पवन गोल्यानले आठ लाख ८० हजार रुपैयाँ भूक्तानी नगरेको जाहेरी दिइएको छ।
सातौं बुँदामा अनिल बस्नेत/ मेट्रो तरकारी डटकम र नेपाल एक्सप्रेस यूएईले २५ हजार रुपैयाँ भूक्तानी नगरेको, आठौँ बुँदामा डाबर नेपाल प्राली/शंकर पन्तले ३० हजार रुपैयाँ भूक्तानी नगरेको जाहेरीमा समेटिएको छ।
जाहेरीको नवौं बुँदामा कन्याम इन होटेलले ५ वर्षको करार अवधि ६ महिनामै उल्लंघन गरी होटल सञ्चालन गर्नबाट बञ्चित गराएको र १० लाख रुपैयाँ भूक्तानी नगरेको उल्लेख छ।
१० औँ बुँदामा झापा धुलाबारीका अनिल भेटवालले भूक्तानी गर्नुपर्ने पाँच लाख ५० हजार, ११ औँ बुँदामा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले मार्टमा सम्झौता अनुसार सामान डेलिभर गरेपछि बेचेको पैसा पनि नदिएको र म्याद गुज्रिएपछि फिर्ता पठाएर आर्थिक र मानसिक दु:ख दिएको उल्लेख छ।
त्यस्तै नेपाल सरकारले नेपालको संविधानले प्रदान गरेको प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मान पूर्वक बाच्न पाउने लगायतका मौलिक हकको रक्षा गर्न नसकेको भन्दै जाहेरी दर्ता गरिएको छ।
0 comment