काठमाडौं - रसुवागढी सीमा क्षेत्रबाट सुरु हुने भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण प्रभावित क्षेत्रमा नेपाल आयल निगमले ४० हजार लिटर हवाई इन्धन पठाएको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धारमा खटिएका हेलिकप्टरहरूलाई इन्धन अभाव हुन नदिन नेपाली सेनासँगको समन्वयमा नुवाकोटस्थित सेनाको ब्यारेकबाट रिफ्युलिङ सेवाको व्यवस्था मिलाएको निगमले जनाएको छ।

‘निगमको हवाई इन्धन डिपो कार्यालय सिनामंगलबाट रिफ्युलर ट्यांकर र हेलिकप्टरमार्फत भदौ १३ गतेसम्म कुल ४० हजार ८ सय ४० लिटर हवाई इन्धन पठाइसकिएको छ,’ निगम प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले भने, ‘भदौ १० गते १२ हजार लिटर, ११ गते १० हजार ८ सय ४० लिटर, १२ गते ९ हजार लिटर र १३ गते ९ हजार लिटर इन्धन उपलब्ध गराइएको छ।’

सामान्यतया रिफ्युलर विमानस्थलभित्र मात्र सञ्चालन हुने नियम भए पनि विपद्को विशेष अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै वायुसेवा निगम र सेनासँगको समन्वयमा नुवाकोट नै रिफ्युलर पठाइएको छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रका पेट्रोल पम्पहरूमा थानकोटस्थित बागमती प्रादेशिक कार्यालयमार्फत ७२ हजार लिटर पेट्रोल र ६२ हजार लिटर डिजेल उपलब्ध गराइएको निगमले जनाएको छ। मागअनुसार सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत इन्धन बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाइएको छ।

विस्थापित भई आ श्रयस्थल (सेल्टर) मा रहेका नागरिकहरूका लागि नेपाल ग्यास उद्योग बालाजुबाट २ सय ३२ थान र एलपी ग्यास उद्योग संघ नेपालमार्फत नुवाकोट र रसुवाका लागि १ सय ५० थान गरी कुल ३ सय ८२ थान भरिएका ग्यास सिलिन्डर राहत स्वरूप पठाइएको छ। निगमले राष्ट्रिय विपद्को परिस्थितिमा सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै आगामी दिनमा पनि थप सहयोग र सहकार्य जारी राख्ने जनाएको छ।

पीडितहरूका लागि तत्काल आवश्यक खाद्य तथा गैरखाद्य सामग्री व्यवस्थापन गर्न त्रिभुवन विमानस्थलको वेयरहाउस, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सामाखुसीस्थित प्रहरीको विपद् तालिम केन्द्र र बबरमहलस्थित सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग परिसरमा राहत सामग्री संकलन भइरहेको छ।

संकलित सामग्री हवाई तथा स्थलमार्गबाट नुवाकोटको बट्टारस्थित नेपाली सेनाको मैथिल ब्यारेक र रसुवाको उत्तरगया पुर्‍याइने गरिएको छ। त्यहाँबाट धादिङको बैरेनी प्रहरी कार्यालय र रसुवाको धुन्चेस्थित ब्राबेल ब्यारेकसम्म राहत सामग्री पठाइएको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले ती सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा वितरण गरिरहेको छ। शनिबार नै एमआई–१७ हेलिकप्टर र स्थलमार्गबाट रसुवाको धुन्चे तथा उत्तरगया गाउँपालिकामा अत्यावश्यक राहत सामग्री पठाइएको छ।

विपद् व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूबाट आर्थिक तथा जिन्सी सहयोग प्राप्त हुने क्रम जारी छ। विश्व बैंकबाट १६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट ५ मिलियन डलर बजेटरी अनुदान र १ लाख ५० हजार डलर प्राविधिक सहायताको प्रतिबद्धता आएको छ। स्वीट्जरल्यान्डबाट संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत खर्च हुने गरी १ मिलियन स्विस फ्र्यांक प्राप्त भएको छ।

भारत सरकारबाट तीन चरणमा गरी कुल ५७.५ टन मानवीय सहायता तथा औषधि प्राप्त भएको छ। अस्ट्रेलियाबाट १ मिलियन अमेरिकी डलर र अमेरिकी सरकारबाट ५ लाख अमेरिकी डलर नगद सहयोग प्राप्त भएको छ।

शव व्यवस्थापनका लागि भारतबाट २ हजार र चीनबाट २ हजार थान ‘एयर टाइट ब्याग’ प्राप्त भएको छ। चीन र अमेरिकाबाट थप सहायता आउने क्रममा रहेको छ भने चीनसँग ३० वटा बेलिब्रिज सहयोगका लागि अनुरोध गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

बाढी तथा विपद् प्रभावित नागरिकहरूको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोष र प्रधानमन्त्री कोषमार्फत आर्थिक तथा भौतिक सहयोग जुटाइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘उद्धार अनुरोध पोर्टल’ सञ्चालन गरी कोषमा स्वदेश तथा विदेशबाट प्राप्त रकमको पूर्ण विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ९ वटा वाणिज्य बैंकका खाताहरूमार्फत हालसम्म ५ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ८१ हजार ३ सय ६९ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। यस्तै, हिमालयन र लक्ष्मी बैंकका खातामा थप १८ लाख ८ हजार १८९ अमेरिकी डलर (करिब २४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी) संकलन भएको छ।

सम्भावित वित्तीय ठगीबाट बच्न र प्राप्त सहयोगको सही उपयोगका लागि सरकारले जारी गरेको आधिकारिक ‘क्युआरकोड’ तथा ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोष’ र ‘प्रधानमन्त्री कोष’ को आधिकारिक खातामा मात्र सहयोग रकम जम्मा गर्न अनुरोध गरिएको छ।