काठमाडौं - बुधबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले फेसबुकमार्फत अप्रत्याशित घोषणा गर्दै निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्कालका लागि लागू नगर्ने निर्णय सार्वजनिक गरे। 

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्टाटसमा "माननीय अर्थमन्त्रीसँगको परामर्शपछि" निर्णय गरिएको उल्लेख गरे पनि घोषणा भने प्रधानमन्त्री आफैंले गरे। यही बिन्दुबाट सरकारभित्रको शक्ति सन्तुलन, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र प्रधानमन्त्री-अर्थमन्त्री सम्बन्धबारे नयाँ प्रश्नहरू उठ्न थालेको छ।

सामान्य प्रशासनिक अभ्यासअनुसार कुनै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नीतिगत परिवर्तन सम्बन्धित मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद्‍बाट सार्वजनिक हुने गर्छ। अझ करसम्बन्धी विषय आर्थिक ऐन र मन्त्रिपरिषद्को प्रक्रियासँग जोडिने भएकाले त्यसको औपचारिक निर्णय पनि संस्थागत प्रक्रियाबाट आउने चलन हो। तर यसपटक निर्णय सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक भयो। यसले सरकारको निर्णय प्रक्रिया संस्थागतभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित हुँदै गएको संकेत गरेको भन्दै प्रशासनिक वृत्तमा समेत चर्चा सुरु भएको छ।

स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवामा थप ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ लगाउने सरकारको निर्णय बजेट सार्वजनिक भएकै दिनदेखि विवादमा परेको थियो। सर्वसाधारणदेखि निजी क्षेत्र, चिकित्सक, शिक्षाविद् र अर्थविद्हरूले यसलाई नागरिकमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने निर्णयका रूपमा आलोचना गरे। सरकारको प्राथमिकता नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउनु हुनुपर्नेमा उल्टै न्यूनतम अधिकारसमेत महँगो बनाउने प्रयास भएको टिप्पणी व्यापक रूपमा सुनियो।

तर आलोचना चुलिँदै जाँदा पनि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले आफ्नो निर्णयको बचाउमै केन्द्रित देखिए। सार्वजनिक कार्यक्रमदेखि सञ्चारमाध्यमसम्म उनले शिक्षा र स्वास्थ्यमा समता शुल्क लगाउनु सामाजिक न्यायको दृष्टिले उचित भएको तर्क दोहोर्‍याइरहे। सरकारको राजस्व आधार विस्तार र सेवा क्षेत्रमा समान योगदानको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो।

यो घटनाले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच लामो समयदेखि रहेको भनिएको असहज सम्बन्धलाई सार्वजनिक रूपमा उजागर गरेको विश्लेषण हुन थालेको छ। सरकार गठनको प्रारम्भिक चरणमा देखिएको समन्वय पछिल्ला महिनाहरूमा कमजोर बन्दै गएको संकेत विभिन्न घटनाक्रमले दिँदै आएका थिए। विशेषगरी बजेट निर्माण प्रक्रिया, निजी क्षेत्रसँगको संवाद, आर्थिक सुधारका प्राथमिकता र सार्वजनिक सन्देश व्यवस्थापनमा दुवै नेताको शैली फरक–फरक देखिँदै आएको थियो।

प्रधानमन्त्री शाह पछिल्ला केही सातादेखि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै उनीहरूको गुनासो आफैं सुन्ने रणनीतिमा देखिएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीदेखि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, तयारी पोशाक उद्योगका प्रतिनिधि तथा धितोपत्र बजारका सरोकारवालासम्मलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर छलफल गर्नु त्यसैको उदाहरण हो।

चाखलाग्दो पक्ष के छ भने यी अधिकांश बैठकमा अर्थमन्त्री उपस्थित देखिएका छैनन्। आर्थिक नीतिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छलफलमा समेत प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयलाई भन्दा सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूलाई सिधै बोलाएर राय लिने अभ्यास बढाएको देखिन्छ। धितोपत्र बजारका विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अध्यक्षसँग प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष छलफल गर्नु पनि यही प्रवृत्तिको संकेत मानिएको छ। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले समेत "अर्थमन्त्री कहाँ छन्?" भन्ने प्रश्न उठाउन थालेको चर्चा सरकारी वृत्तमै सुनिन थालेको छ।

यसबीच राजनीतिक घटनाक्रमले पनि सरकारभित्रको सम्बन्धलाई थप चासोको विषय बनाएको छ। यी घटनाक्रमलाई जोडेर हेर्दा सरकारभित्र आर्थिक नीति कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा मतभेद बढ्दै गएको अनुमान गरिन्छ। प्रधानमन्त्री राजनीतिक रूपमा तत्काल जनचासो सम्बोधन गर्ने निर्णयमा अग्रसर देखिन्छन् भने अर्थमन्त्री दीर्घकालीन वित्तीय अनुशासन र नीतिगत निरन्तरतामा जोड दिने पक्षमा रहेको बुझाइ बनिरहेको छ। स्वास्थ्य र शिक्षाको समता शुल्क फिर्ता गर्ने निर्णयले यी दुई दृष्टिकोणबीचको अन्तरलाई अझ स्पष्ट बनाएको छ।

अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा बचाउ गर्दै आएको नीति केही दिनमै प्रधानमन्त्रीले उल्ट्याइदिन्छन् भने त्यसले अर्थ मन्त्रालयको संस्थागत अधिकार र मन्त्रीको राजनीतिक विश्वसनीयतामाथि असर पर्न सक्छ। यस्ता घटनाले सरकारभित्र नीति निर्माणको अन्तिम निर्णय कसले गर्छ भन्ने अन्योल पनि सिर्जना हुन सक्छ।

यसले अर्थमन्त्रीमाथि नैतिक दबाब पनि बढाएको छ। उनले निरन्तर उचित ठहर्याएको निर्णय अन्ततः प्रधानमन्त्रीले फिर्ता लिँदा अर्थमन्त्रीको राजनीतिक हैसियत कमजोर देखिने जोखिम उत्पन्न भएको छ। विपक्षी दलका लागि मात्र होइन, सरकार समर्थक वृत्तमै पनि अर्थमन्त्रीको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

यद्यपि सरकारभित्र मतभेद हुनु अस्वाभाविक होइन। अर्थतन्त्र सुधारको चुनौती सामना गरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच स्पष्ट समन्वयको अभाव देखिए त्यसले निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता र विकास साझेदारहरूमा समेत मिश्रित सन्देश जाने जोखिम रहन्छ।

स्वास्थ्य र शिक्षामा प्रस्तावित समता शुल्क फिर्ता हुनु तत्कालका लागि नागरिकको राहतको विषय बन्न सक्छ। तर यस घटनाले उठाएको ठूलो प्रश्न भने सरकारभित्रको शक्ति सन्तुलन, नीति निर्माणको प्रक्रिया र नेतृत्वबीचको समन्वय हो। आगामी दिनमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको सम्बन्ध कसरी विकसित हुन्छ, आर्थिक निर्णयहरू कुन प्रक्रियाबाट अघि बढ्छन् र सरकार एकीकृत रूपमा प्रस्तुत हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयले नै यस घटनाको दीर्घकालीन राजनीतिक अर्थ निर्धारण गर्नेछ।