काठमाडौं - नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षभर स्थायी पदपूर्तिमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणअनुसार सरकारी निकायहरूमा दरबन्दी कटौती हुने भएपछि लोकसेवा आयोगमार्फत नयाँ भर्ना नखुलाउने भएको हो।
मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठकले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणपछि दरबन्दी कटौती हुँदा फाजिलमा पर्ने कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिबिना कुनै पनि सरकारी कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति नगर्ने निर्णय गरेको छ।
‘नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुरूप नेपाल सरकारका विभिन्न दरबन्दीहरू घट्दा फाजिलमा पर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले चालु आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना नेपाल सरकारका कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने, नगराउने,’ निर्णयमा भनिएको छ।
यो निर्णयपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना कुनै पनि मन्त्रालय, विभाग वा सरकारी निकायले स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग पठाउन वा पठाउन लगाउन नपाउने भएका छन्। विज्ञापन नखोलेर नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार स्वीकृत भएको दरबन्दीमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले विद्यमान कर्मचारीको आन्तरिक मिलान गर्नेछन्। यसरी मिलान गर्दा बढी हुन जाने (फाजिल) कर्मचारीलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय कार्यालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी ती निकायको रिक्त स्थानमा कामकाजमा खटाउने व्यवस्था मिलाई कर्मचारीलाई कामविहीन हुने अवस्था आउन नदिने निर्णय गरिएको छ।
सरकारको यो निर्णयले नयाँ स्थायी कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अस्थायी रूपमा प्रभावित भएको छ। नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रतिवेदन कार्यान्वयनसँगै आवश्यकताअनुसार कर्मचारी समायोजन र फाजिल कर्मचारी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइने सरकारको तयारी छ।
0 comment