काठमाडौं - लामो समयदेखि छपाइ हुन बाँकी रहेका सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) को छपाइ कार्य सम्पन्न भएसंगै अब नयाँ सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाईको काम सुरु गरिदैछ ।

यस अघि छाप्न बाँकी रहेका सवारी चालक अनुमतिपत्रको छपाईको काम सम्पन्न भएका छन् ।  अब नयाँ सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि यातायात व्यवस्था विभागबाट विवरण प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै छपाइ गरी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार मन्त्रालय, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागबीच भएका दुई चरणका सम्झौताअनुसार विभागबाट प्राप्त विवरणका आधारमा कुल २७ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने काम सकिएको हो ।

मन्त्रालयले यससँगै विगत देखि रहँदै आएको लाइसेन्स छपाइको ‘ब्याकलग’ पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको जनाएको छ ।

पहिलो चरणमा २०८२ कात्तिक १२ गते भएको सम्झौताअनुसार निर्धारित समयभित्र १२ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छापिएको थियो । त्यसपछि बाँकी रहेका आवेदन व्यवस्थापन गर्न २०८३ वैशाख ४ गते दोस्रो चरणको सम्झौता गरी थप १५ लाख अनुमतिपत्र छाप्ने कार्य सुरु गरिएको थियो । उक्त दोस्रो चरणको काम पनि २०८३ असार ३२ गते सम्पन्न भएसँगै कुल २७ लाख स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ कार्य पूरा भएको हो ।

हाल सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण गरी राजस्व बुझाएका तथा अनुमतिपत्र नवीकरण गरेका सेवाग्राहीको यातायात व्यवस्था विभागबाट दैनिक प्राप्त हुने करिब तीन हजारदेखि पाँच हजार विवरणका आधारमा २४ घण्टाभित्रै स्मार्ट लाइसेन्स छापेर विभागलाई हस्तान्तरण गर्दै आएको छ । यस व्यवस्थाबाट नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया थप छिटो, सहज र व्यवस्थित बनेको छ ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत अब सातै प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित यातायात मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइसम्बन्धी सम्झौता गर्ने तयारीसमेत भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा.विक्रम तिमिल्सिनाले पदभार ग्रहण गरेदेखि नै नागरिकले सहज र समयमै सेवा पाउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्मार्ट लाइसेन्सको वर्षौँदेखिको ब्याकलग अन्त्यलाई मन्त्रालयको प्रमुख कार्यसूचीमा राख्नुभएको थियो ।

सुरक्षण सामग्री स्वदेशमै छाप्ने तयारी

अब सवारी चालक अनुमतिपत्रसँगै नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, अन्तःशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट तथा जग्गाधनी प्रमाणपत्र लगायतका अन्य सुरक्षण मुद्रण सामग्री पनि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

यस्ता सुरक्षण मुद्रण सामग्री स्वदेशमै उत्पादन हुन थालेपछि विदेशिने करोडौँ रुपैयाँ बचत हुनुका साथै स्वदेश भित्रै पुँजी परिचालन, रोजगारी सिर्जना र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।