काठमाडौं - सरकारले संघीय संसद्का सदस्यहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा पुनः कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले यसअघि प्रचलनमा रहेको व्यवस्थाअनुसार उक्त सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी दिँदै पहिले कायम रहेको व्यवस्थाअनुसार नै सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा उपलब्ध गराइने बताइन्।

खर्च मितव्ययिताको नाममा अघिल्लो सरकारले लागू गरेको उक्त सुविधा वर्तमान सरकारले हटाएको थियो। सुविधा कटौती भएपछि सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै पुनः व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए। त्यसपछि सरकारले आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्दै स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा पुनः कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।