काठमाडौं - विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाको सेवा सातै प्रदेशमा विस्तार गर्ने सरकारको योजना रहेको बताएका छन्। उनले यसै वर्षभित्र कम्तीमा दुई वटा नयाँ शाखा स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको पनि जानकारी दिएका छन्।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा मन्त्री पुनले हाल चार वटा शाखा सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै बाँकी प्रदेशमा पनि क्रमशः शाखा विस्तार गरिने बताए।

उनले शाखा विस्तारसँगै अत्याधुनिक उपकरण र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थामा विशेष ध्यान दिइने स्पष्ट पारे। विगतमा विभिन्न स्थानीय तहमा अस्पताल स्थापना भए पनि आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको अभावका कारण प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको अनुभव दोहोरिन नदिने उनले बताए।

मन्त्री पुनले तत्काल स्थानीय तहमा भने प्रयोगशालाका शाखा स्थापना गर्ने योजना नरहेको बताए। उनका अनुसार राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाका शाखा केन्द्र सरकारअन्तर्गत सञ्चालन हुने भएकाले स्थानीय तहमा शाखा विस्तारको व्यवस्था गर्दा अनावश्यक विवाद र स्वार्थका विषय उठ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।

विधेयकमा प्रयोग गरिएको ‘विश्वसनीय’ शब्दप्रति पनि उनले आपत्ति जनाए। प्रयोगशालाले उपलब्ध गराउने प्रतिवेदन कानुनी रूपमा अन्तिम, स्वीकार्य र बाध्यकारी हुने भएकाले त्यसलाई ‘विश्वसनीय’ बनाउनेभन्दा पनि कानुनी रूपमा मान्य हुने व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘प्रयोगशाला स्वायत्त होइन, स्वशासित हुन्छ’

मन्त्री पुनले राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालालाई ‘स्वायत्त’ नभई ‘स्वशासित’ संस्थाका रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे। सरकारको बजेटमा निर्भर रहने संस्थालाई व्यवहारमा पूर्ण रूपमा स्वायत्त भन्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै उनले मन्त्रालयले प्रयोगशालामाथि प्रत्यक्ष शासन नगरी नीतिगत तथा समन्वयकारी भूमिका मात्र निर्वाह गर्ने बताए।

उनका अनुसार कुनै पनि संस्था आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर नभएसम्म स्वायत्तताको अभ्यास प्रभावकारी हुन सक्दैन। निजी क्षेत्रले आफ्नै लगानी, सञ्चालन र आम्दानीबाट फरेन्सिक प्रयोगशाला सञ्चालन गरेमा मात्र त्यसलाई पूर्ण रूपमा स्वायत्त भन्न सकिने उनको तर्क थियो।

समितिको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले भने राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालालाई स्वायत्त संस्था बनाउनुपर्ने र सातै प्रदेशमा शाखा विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।