काठमाडौं - सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न नयाँ अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ। योसँगै सरकारद्वारा पठाइएका अध्यादेशको संख्या आठ पुगेको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्य का अनुसार उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भइसकेको छ र हाल अध्ययनको क्रममा रहेको छ। उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेश यसअघि नै प्राप्त भइसकेको र आवश्यक अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए।

यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले सहकारी तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिसकेका छन्। बाँकी ६ वटा अध्यादेश भने अझै परामर्श तथा अध्ययनकै चरणमा रहेका छन्।

यसै सन्दर्भमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी लगायतका केही अध्यादेशबारे राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार कानुनविद्हरूसँग छलफलसमेत गरेका थिए।

सरकारले कानुनी सुधारलाई तीव्रता दिन विभिन्न क्षेत्रमा अध्यादेशमार्फत संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइरहेको देखिन्छ।