काठमाडौं - सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षति, सुरक्षाकर्मीको ज्यादती लगायत घटनाहरूको छानबिन गर्नका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग गठनको निर्णय गरे पनि आयोगको संरचना र सदस्यहरूको टुंगो भने अझै लाग्न बाँकी रहेको गृहमन्त्री तथा कानुनमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए।

उनका अनुसार, ‘जुन जनधनको क्षति भयो, ज्यादती भयो, त्यसबारे उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको हो। प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यक कारबाही अघि बढाइनेछ।’

गृहमन्त्री अर्यालले आयोगको संयोजकको रूपमा सम्भव भएसम्म पूर्वन्यायाधीशलाई चयन गर्ने तयारी गरिएको बताए। “उपयुक्त व्यक्ति छान्नुपर्ने भएकाले हालसम्म टुंगो लागेको छैन,” उनले भने।

यसैबीच, सरकारले जेनजी आन्दोलनमा मारिएका सहिदहरूको सम्झनामा एक स्मारक पार्क निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

‘स्मारक पार्क बनाउने सैद्धान्तिक निर्णय भएको छ, तर कहाँ बनाउने भन्नेबारे अझै निर्णय भएको छैन,’ गृहमन्त्री अर्यालले सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी दिए।

सरकारका अनुसार, आयोगले दिने प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा मात्रै दोषीमाथि आवश्यक कारबाही गरिनेछ।