काठमाडौं - पछिल्लो नौ महिनामा सामाजिक सञ्जाल टिकटकबाट झण्डै २ लाख सरकारविरोधी भनिएका भिडियो हटाइएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार, यी भिडियोहरू सरकारको सिफारिसमा हटाइएका हुन् ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जनाएअनुसार, सरकारविरुद्ध गालीगलौज, तथ्यहीन आरोप तथा असत्य प्रचारसमेत समेटिएका सामग्रीहरू हटाउन अनुरोध गरिएको हो । “सामाजिक सञ्जालमा आलोचना र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कायम रहोस्, तर असभ्य र भ्रामक सामग्री रोक्नु सरकारको जिम्मेवारी हो,” एक अधिकारीले भने ।
टिकटक कम्पनीले नेपालमा सूचीकृत भएपछि सरकारसँग सहकार्य गर्दै आपत्तिजनक सामग्री हटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कम्पनीले नेपालमै प्रतिनिधि राखेर भिडियो मूल्यांकन र समीक्षा गरिरहेको छ ।
हालसम्म टिकटकमा अपलोड गरिएका झण्डै ३० लाख सामग्रीमध्ये २८ लाख अश्लील वा कम्युनिटी गाइडलाइन्स उल्लंघनका कारण हटाइएका हुन् । बाँकी २ लाख सामग्री सरकारविरोधी प्रवृत्तिका थिए । यस हिसाबले औसतमा प्रतिदिन ७४० भिडियो हटाइएको देखिन्छ ।
तर, नागरिक अधिकारकर्मीहरू भने यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको खण्डनका रूपमा लिन्छन् । उनीहरूका अनुसार, आलोचना लोकतान्त्रिक प्रणालीको एक अविभाज्य हिस्सा हो र सरकारप्रतिको असहमति दमन गर्नु निन्दनीय कार्य हो ।
“सरकारको आलोचना गर्नु आपराधिक कार्य होइन । यसरी आलोचनात्मक स्वरहरू दबाउनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने अभ्यास हो,” मानव अधिकारकर्मी सबिना शर्मा भन्छिन् ।
टिकटक सन् २०७९ मा नेपालमा कर दर्ता भएको हो भने २०८१ सालको भदौमा सरकारको शर्त अनुसार सूचीकृत भएको हो । हालसम्म यसले कति राजस्व तिरेको हो भन्नेबारे अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक विवरण दिएको छैन ।
यसअघि भाइबर र वीच्याट सूचीकृत भइसकेका छन् । फेसबुकलाई पनि सात दिनको समय दिइएको भए पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया पुरा भएको छैन ।
0 comment