- बिष्णु जंग पाण्डे

काठमाडौ – नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रमुख गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारी सवारी साधनहरुको दुरुपयोग गरि अबैध कमाई गर्ने गरेको तत्थ्य बाहिर आएको छ । आफ्ना कार्यालयमा भएका सवारी साधनहरु अन्य कम्पनी तथा व्यक्तिलाई दिएर उनीहरुबाट नगद असुल गर्ने गरेको प्रमाण भेटिएको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापन विभागले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार २०७८ पुष २० गते सम्म नेपाल राष्ट्र बैंकसँग जम्मा १२९ वटा सवारी साधनहरु रहेको देखिन्छ । विभागका अनु्सार १२९ मध्ये गभर्नरले १, डेपुटी गभर्नरहरुले २, कार्यकारी निर्देशकहरुले १८ र निर्देशकहरुले ५७ गरि ७८ वटा सवारी साधन केन्द्रिय कार्यालयमा र विरगंजमा ४, धनगढीमा ४, विराटनगरमा ४, जनकपुरमा २, नेपालगंजमा ४, सिद्धार्थनगरमा ३, पोखरामा २ र सुर्खेतमा २ वटा गरी जम्मा २५ वटा सवारी साधनहरु उपत्यका बाहिरका कार्यालयहरुले उपभोग गरीरहेका छन् भने ३ वटा सवारी साधनहरु चालु अवस्थामा छैनन् ।

केन्द्रिय कार्यालयमा निर्देशक तह सम्मलाइ सवारी साधनको सुविधा दिएको भएपनि निर्देशक भन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई भने सवारी साधनको सुविधा नदिईएको विभागले दिएको सवारी साधनहरुको विवरणले देखाउँछ । विभागले दिएको जानकारीलाई हेर्ने हो भने १ मोटरसाईकल लगायत ७८ वटा सवारी साधन केन्द्रिय कार्यालयले र २५ वटा सवारी साधन उपत्यका बाहिरका कार्यालयहरुले उपभोग गरिरहेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको १२९ सवारी साधनहरु मध्ये १०७ वटा सवारी साधनहरु कार्यालयमा प्रयोग भइरहेको देखिन्छ भने २२ वटा सवारी साधनहरु कुन अवस्थामा छन् भन्ने विभागले दिएको जानकारीमा देखिदैन । २२ वटा सवारी साधनहरु कुन अवस्थामा कहाँ छन् भन्ने कुरा विभागले लुकाउनुमा गभर्नर र कर्मचारिहरुको मिलेमतोमा ती सवारी साधनहरुको दूरुपयोग भएको प्रस्ट हुन्छ ।

ती सवारी साधनहरु कहाँ के कस्तो अवस्थामा छन् भनि केन्द्रिय बैंकका प्रवक्तालाई सम्पर्क गर्दा राष्ट्र बैंकले वर्ड बैंक, आइएमएफ र आइएफसि जस्ता अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुलाई उपभोग गर्न दिइएकोले सवारी साधान दूरुपयोग नभएको बताएको छ।

नेपालमा संचालन भएका विभिन्न हाईड्रोपावर, एनजियो, आईएनजियो र व्यक्तिहरुले रातो प्लेटको सवारी साधनहरु भाडामा दिई महिनाको करीव २५ देखि ३० हजार भाडा पाइरहेका छन् । एक दिनको लागि भाडामा सवारी साधन लिदा दिनकै ५ देखि १० हजार भाडा तिरेको पनि हामीले देखेका छौं । 

२२ वटा सवारी साधनहरुबाट महिनाको करीव पाँच लाख पचास हजार र वर्षको करीव छैसट्ठी लाख कमाई हुने देखिन्छ । यो अबैध कमाई गभर्नर लगायत अन्य कर्मचारीहरुले बाँडेर खाने गरेको देखिन्छ।