काठमाडौ - गत भदौ १० गते आएको भोटेकोशी बाढीले पुर्याएको क्षतिलाई विचार गर्दै प्रहरी कर्मचारीको पदअनुसार २ दिनदेखि १५ दिनसम्मको तलब कटौती गरी प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्णयप्रति सुरक्षाकर्मी असन्तुष्ट देखिएका छन्।
बाढीपहिरो वा अन्य कुनै पनि प्राकृतिक विपत्ति आओस्, आफ्नै ज्यान जोखिममा राखेर नागरिकको धनजनको रक्षाका लागि अग्रपंक्तिमा खटिने पहिलो पंक्ति हो, सुरक्षाकर्मी।
बिहान–बेलुकाको छाक टार्न र परिवारको गुजारा चलाउन धौ–धौ पर्ने तल्लो तहका सुरक्षाकर्मीमाथि थोपारिएको यो आर्थिक भारलाई धेरैले संगठन र राज्यको अन्यायको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। कागजी रूपमा हेर्दा माथिल्लो दर्जालाई धेरै र तल्लो दर्जालाई थोरै दिनको तलब काटिएको जस्तो देखिए पनि, वास्तविक आर्थिक असर भने तल्लो तहका जवानहरूमाथि नै बढी परेको छ।
बाढीपहिरोमा पुरिएका मानिसको उद्धार गर्दा वा उर्लंदो बाढीमा पसेर नागरिक बचाउँदा सुरक्षाकर्मीहरूले न त पर्याप्त स्रोतसाधन पाउँछन्, न त समयमा उचित जोखिम भत्ता नै। विपद्को समयमा अहोरात्र खटिएका तिनै राष्ट्रसेवकको तलबबाट अनिवार्य रूपमा रकम कट्टा गरिनु न्यायोचित नभएको उनीहरूको तर्क छ।
झट्ट हेर्दा ‘स्वेच्छिक’ भनिए पनि ‘अनिवार्य’ दबाब देखिएको छ। कागजी प्रक्रियामा कोषमा योगदान पुर्याउने कार्यलाई स्वेच्छिक वा सहमतिमा गरिएको भनेर देखाइने गरे पनि व्यवहारमा तल्लो तहका जवानहरूसँग कुनै सहमति लिइँदैन। माथिल्लो निकाय वा नेतृत्वबाट आउने आदेशका कारण उनीहरू चुपचाप तलब कटाउन बाध्य छन्। माथिल्लो तहका अधिकृतहरूको सेवासुविधा र तलबमान उच्च हुने भएकाले केही दिनको तलब काटिँदा खासै असर पर्दैन होला तर, सीमित तलबका भरमा घरभाडा, बालबच्चाको पढाइ र परिवारको औषधिउपचार धान्दै आएका सिपाही तथा जवानहरूका लागि दुई वा तीन दिनको तलब काटिनु पनि ठूलो आर्थिक धक्का हो।
राहत कोषमा रकम संकलन नै गर्नु छ भनेः यो पूर्ण रूपमा स्वेच्छिक हुनुपर्ने अधिकांश सुरक्षाकर्मीको माग छ।
0 comment