काठमाडौं - सप्तरीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरूका उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई आयोगले गरेको जरिवाना मिन्हा गर्न माग गरेका छन्।
सामूहिक रूपमा निर्वाचन आयोगविरुद्ध उत्रिएका निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका राजनीतिक दलका उम्मेदवार र जनप्रतिनिधिहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापामार्फत् पहिलो चरणमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई ज्ञापन पत्र बुझाए। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिवनारायण साहको नेतृत्वमा पुगेको टोलीमा उपप्रमुख शम्भुकुमार यादवसहित सबै ठूला राजनीतिक दलका नेताहरू र निर्वाचित नगर प्रमुख, अध्यक्ष र उम्मेदावरहरू सहभागी थिए।
टोलीले जरिवाना गरिएको रकम तत्काल मिन्हा गर्न अपील जारी गरी सो माग पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिका छन्।
निर्वाचन आयोगले गरेको कारबाही र तोकेको जरिवाना शब्दले राजनीतिक दलहरूको राजनीतिक चरित्रमाथि दाग लगाउन खोजिएको सुरुङ्गा नगरपालिकाकी नगर प्रमुख गीता चौधरीले बताइन्। शम्भुनाथ नगरपालिकाका प्रमुख जितेन्द्र गुप्ताले निर्वाचन आयोगको नियत राजनीतिक गर्नबाट वञ्चित गराउने देखिएकोले एकताबद्ध हुनु परेको बताए।
खर्च नदेखाउनेलाई निर्वाचन आयोगले कारबाही प्रक्रिया थाल्दै साउन ३१ गते स्पष्टीकरण सोधेपछि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा भदौ ७ सम्म लाम लागेर उम्मेदवारहरूले स्पष्टीकरण बुझाएका थिए। जिल्ला निर्वाचन अधिकारी रमेशकुमार जोशीका अनुसार खर्च विवरण बुझाउनेभन्दा स्पष्टीकरण बुझाउने बढी भएका थियो।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सप्तरीले दिएको जानकारीअनुसार ५ हजार ५१ उम्मेदवारले खर्चको विवरण नै बुझाएनन्। विवरण बुझाउनेको संख्या ४ सय ८४ जनामात्र छ। त्यसमा पनि समयभित्र बुझाउने २ सय ४६ जनामात्र छन्। गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा जिल्लामा कूल ८ सय ५६ पदका लागि ५ हजार ५ सय ३५ जनाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।
निर्वाचित ८ सय ५६ जनप्रतिनिधिमध्ये १ सय ६८ जनाले र निर्वाचित नभएकामध्ये ३ सय १६ जनाले मात्र सप्तरीमा खर्च विवरण बुझाएका छन्।
0 comment