काठमाडौं - बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नवनिर्वाचित सरकारले शासकीय सुधार सम्बन्धी १ सय कार्यसूचीमा १० बर्ष वा सोभन्दा बढी समय निस्क्रिय रहेको बैंकखाताको बचत रकम ९० दिनभित्र राज्यकोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गरेपछि आर्थिक क्षेत्रमा तरंग उत्पन्न भएको छ । १० बर्ष वा सोभन्दा बढी समय निस्क्रिय रहेका बैंकखातामा १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

निस्क्रिय बैंकखाताको रकम सहकारीका बचतकर्तालाई फिर्ता गर्नका लागि राज्यकोषमा लान लागिएको आशंका कतिपयले गर्न थालेका छन् । रास्वपाको बाचापत्रको बुँदा नं. ३१ मा सरकार बनेको १ सय दिनभित्र सहकारीको बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरिने उल्लेख छ । बाचापत्रमा उल्लेख छ–‘आमनागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताहरूको बचत खातामा फिर्ता शुरु गर्नेछौं ।

बचतकर्ताहरूको कमाइ सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट एक ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्नेछौं, जसले सङ्कटग्रस्त संस्थाहरूका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा साना बचतकर्तादेखि सुरु गरी भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्नेछौं ।’

रास्वपाको बाचापत्रमा उल्लेख भएको ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ मा बैंकका निस्क्रिय खातावालाहरुको पैसा ल्याउने र सहकारीका बचतकर्तालाई फिर्ता दिने योजना रहेको स्रोत बताउँछ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ऐन नै नपढी निर्णय गरेको देखिएको छ । बैंकमा रहेको निस्क्रिय खाताको रकम सार्न ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भनेजस्तो सहज भने देखिंदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ को दफा ११२ मा १० वर्षदेखि कारोबार नभएको वा हक दाबी नपरेको अवस्थामा रकम लिन आउने सूचना प्रत्येक पाँच वर्षमा एक पटक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने एवं आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।