- डा. केशव देवकोटा

काठमाण्डौं – नेपालमा राणा शासन गएर राजाको शासन आयो, पञ्चायत गएर बहुदलीय ब्यवस्था आयो, प्रजातन्त्रपछि लोकतन्त्र आयो तर नेपालको सञ्चार क्षेत्रले कुनैपनि परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएको छैन । अहिले पनि नेपाली प्रेसका अफ्नै समस्या र कथा ब्यथाहरु रहेका छन् । जसको समाधान कसले कसरी गर्ने हो ? त्यो प्रतीक्षाको बिषय छ । नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको बर्तमान सरकारमा पुराना चर्चित पत्रकार गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएपछि उहाँले नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा केही परिमार्जन र सुधार गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ । उहाँ के कति सफल हुनुहोला ? त्यो समयले बताउने कुरा हो । उहाँको उत्साहलाई सबैले मान्नु पर्दछ । त्यसैले उहाँको अभियानलाई सहयोग पुगोस भनेर मैले आफ्ना केही बिचारहरुलाई अगाडि सार्ने जमर्को गरेको छु । 

१. ब्यवसायिक पत्रकारहरुका सम्बन्धमा :-  सरकारले ब्यवसायिक पत्रकारहरुप्रति खासै ध्यानदिन नसकेको अवस्था छ । जबसम्म राज्यले ब्यवसायिक पत्रकारहरुको सुरक्षा र समस्याहरुको समाधान तिर ध्यान दिंदैन तवसम्म नेपालको सञ्चार क्षेत्रले फड्को मार्न सक्ने अवस्था छैन । सञ्चार ब्यवसाय गर्नेहरुको मूल्य, मान्यता र आदर्श के हो ? उनीहरुले के कस्तो आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्दछ भन्ने कुनै टुंगो छैन । जसले खास पत्रकारिता गरिरहेका छन् ती सञ्चार संगठनहरु कमजोर छन्भने जसले पत्रकारिताका नाममा ब्यापार धन्दा गरिरहेका छन् । उनीहरुको आर्थिक उन्नति प्रगति हेरिसाध्य छैन । बिदेशी लगानी त्यो पनि भित्री ढोकाबाट भित्र्याएर समानान्तर सरकार चलाउनेहरुकाबारेमा समेत सरकार मौन रहेको छ । त्यसमा पनि पत्रपत्रिका चलाउनेहरुको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ । संसारभर छापा माध्यममा संकट बढिरहेको अहिलेको अवस्थामा नेपाली छापा माध्यमलाई कसरी बचाउने भन्ने सरकारको शोच गएको छैन । बरु कतिपय सरकार सम्बद्ध संस्थाहरुले कसरी संकट सिर्जना गराएर पत्रपत्रिका बन्द गराउने भन्ने प्रयास गरिरहेका छन् । हरेक बर्ष पत्रकारहरुलाई सरकार बिरुद्ध आन्दोलित गराउने काम भएको छ । अन्य सञ्चार माध्यमहरुको अवस्था पनि खासै सन्तोषजनक छैन । सरकारले सञ्चार माध्यमहरु जन्माउन दिएर मात्र हुँदैन, त्यसलाई हुर्काउने, बढाउने र फूलाउने, फलाउने प्रबन्ध पनि गरेको हुनुपर्दछ । 

२. सानो लगानीका पत्रपत्रिकाहरुबारे :-  नेपालमा संख्यात्मक हिसावले भन्नुपर्दा सानो लगानीका पत्रपत्रिकाहरुको बाहुल्यता रहेको छ । तर यस्ता पत्रिकाहरु जन्मदै मर्दै गरिरहेका छन् । २०१६ सालपछिको गणनागर्ने होभने पनि नेपालमा पत्रिकाहरु जन्मने र मर्नेक्रम डरलाग्दो रहेको छ । बिभिन्न राजनीतिक परिवर्तनहरुमा अहम् भूमिका निर्वाह गरेका ऐतिहासिक पत्रिकाहरुलाई कसरी बचाउने भन्ने सरकारी शोच र प्रयास रहेको देखिंदैन । आया राम गया राम भनेजसरी पत्रिका जन्माउने र सिध्याउने कार्यले देशमा एक प्रकारको अराजकताको अवस्था सिर्जना हुन्छ, भएको पनि छ । त्यसैले सरकारले सानो लगानीका पत्रिकाहरुलाई कसरी बचाउने भन्ने छुट्टै नीति बनाउनुपर्ने देखिएको छ । हाती र मुसाको एकसाथ दौड गराएर पत्रपत्रिकाको बर्गिकरणगर्ने परिपाटीको अन्त्यगर्नेतर्फ पनि सरकारी ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ । 

३. पत्रपत्रिकाको बर्गिकरणबारे :- २०१६ सालदेखि करिव २०५० सालसम्म बर्गिकरण नगर्दा पनि नेपालमा पत्रपत्रिकाहरु चलेकै थिए । पत्रपत्रिकाले सरकारी सहयोग प्राप्तगरेकै थिए । त्यसपछि पत्रपत्रिकाको बर्गिकरणगर्ने नाममा सिन्डीकेट बनाइएको छ । वर्तमान सरकारले अन्यत्रको सिन्डीकेट तोडे पनि पत्रपत्रिकामा कायम रहेको सिन्डीकेट तोड्न सकेको छैन । अझ पछिल्लो समयमा पत्रपत्रिकाहरुको अघोषित सेन्सरसिप भैरहेको छ । सरकारले लाखौं खर्च गरेर पत्रपत्रिकाहरुको बर्गिकरण गर्ने गरेको छ । तर त्यो बर्गिकरणगर्नुको औचित्य केभन्ने स्पष्ट छैन । केवल लोक कल्याणकारी बिज्ञापन दिनकै लागि मात्र बर्गिकरण गरिएको होभने पनि लोक कल्याणकारी बिज्ञापन कि त सबैलाई किसिमका आधारमा समानरुपमा दिइनु पर्दछ, किभने बर्गिकरणमा पछाडि परेका अर्थात आर्थिक रुपमा कमजोर पत्रपत्रिकाहरुलाई बढी र बर्गिकरणमा अगाडि परेका वा पर्न चाहने पत्रपत्रिकाहरुलाई घटी दिने प्रबन्ध हुनुपर्दछ । संसारमा अन्यत्र पनि पत्रपत्रिकाहरु चलेका छन् । त्यहाँ पनि लोक कल्याणकारी बिज्ञापनको प्रयोग भएको छ । तर, नेपालमाजस्तो उल्टो परिपाटी कहीं पनि देखिएको छैन । सरकारले पत्रपत्रिकाहरुको बर्गिकरणगर्ने कार्य बन्द गरेर किसिमका आधारमा लोक कल्याणकारी बिज्ञापन दिने र आर्थिकरुपले कमजोर पत्रपत्रिकाहरुलाई आरक्षण दिने प्रबन्ध गर्नुपर्दछ । 

४. श्रमजीवि पत्रकारहरुका सम्बन्धमा :-  नेपालमा ब्यवसायिक पत्रकार भन्दा श्रमजिवी पत्रकारहरुका कुरालाई बढीनै उछाल्ने गरिएको छ । तर ब्यवसायनै रहेनभने श्रमजिवीहरुको कुरा कहाँबाट आउँछ ? बिगत केहीबर्ष अघिदेखि पत्रपत्रिका लगायतका सञ्चार ब्यसायहरुलाई उद्योगको मान्यता दिएर करको दायरामा ल्याइएको छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा श्रमजीवी पत्रकार ऐनको अलग्गै ब्यवस्था गरिरहनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । सञ्चार संगठन र प्रतिष्ठानहरुलाई उद्योगको मान्यता दिइएका कारण त्यहाँ कार्यरत सबै पत्रकार तथा कर्मचारीहरुलाई पनि श्रम ऐनअनुसार ब्यवहार गर्न÷गराउन आवश्यक छ । श्रमजीवी पत्रकारका कुरा उठाएर ब्यवसायीहरुलाई दमन गर्ने÷गराउने कार्य बन्दहुनु जरुरी छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के पनि छभने श्रमजीवी पत्रकारहरुको काममा नियमिता छैन । उनीहरु अबसर पाएको खण्डमा अन्य पेशा ब्यवशायमा जाने र पत्रकारितालाई पार्टटाइम जब बनाउने गरेका उदाहारणहरु पनि छन् । 

५. प्रेस काउन्सिलका बारेमा :- नेपालमा हाल जुन प्रेस काउन्सिल जसरी गठनगर्ने गरिएको छ, त्यो वास्तवमा प्रेस काउन्सिल नै होइन । मेडिकल काउन्सिल र लयर्स काउन्सिलजस्तै पे्रस काउन्सिललाई पनि ब्यवसायीहरुको अभिलेखालयका रुपमा रुपान्तरण गरिनु पर्दछ । प्रेस काउन्सिल वास्तवमा सञ्चार ब्यवसाय गर्नेहरुका बीचमा निर्वाचनका माध्यमबाट गठन हुनुपर्ने संस्था हो । जहाँ सरकारले केही प्रतिशत सदस्यहरु मात्र आफ्नातर्फबाट मनोनितगर्ने ब्यवस्था हुनुपर्दछ । अध्यक्षदेखि सबै सदस्यहरु सरकारले त्यो पनि पार्टीगत भागबण्डाका आधारमा मनोनयन गरेर त्यसलाई स्वतन्त्र निकाय भन्ने हाल जुन परंपरा छ, त्यो हास्यास्पद छ । त्यसको अन्त्य हुनुपर्दछ । 

६. सूचना बिभागका बारेमा :- सरकारले नेपाली प्रेसको ब्यवस्थित सुसञ्चालनका लागि सूचना तथा प्रसारण बिभाग गठन गरेको छ । तर त्यसले पनि  न त बिभागमै पत्रकार मैत्री वातावरण बनाउन सकेको छ, न पत्रकारहरुको सहयोगका लागि कुनै नीति र कार्यक्रम नै ल्याउन सकेको छ । यतिबेला सूचना बिभागको भूमिका प्रेस नियन्त्रणगर्ने सरकारी निकायकारुपमा रहेको छ । पत्रकारहरुलाई सरकारी कर्मचारी भएजस्तो गरेर प्रेसपास बितरणगर्ने कार्यनै गलत छ । सो प्रेसपास प्रेस काउन्सिललले दिनुपर्ने हो । पञ्चायत कालमा पत्रकारहरुलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न सरकारी लोगो भएको प्रेसपास दिनेगरिएको थियो । जसको बिभिन्न किसिमले दुरुपयोग पनि भैरहेको छ । प्रेस काउन्सिलले रिपोर्टर र सम्पादकहरुको परीक्षा लिएर लाइसेन्स जारीगर्ने र ती लाइसेन्स प्राप्तहरुलाई सञ्चार माध्यमहरुले आफ्नो संस्थामा अभ्यास गराउने गर्नुपर्दछ । जसरी लयर्स र चिकित्सकहरुले अभ्यास गरिरहेका छन् । त्यसैगरी पत्रकारहरुको पनि अभ्यास गराउने प्रचलन आजको आवश्यकता भएको छ । 

७. पत्रकार मैत्री वातावरणबारे :- पत्रकारलाई राज्यको चौथो अंग भन्ने गरिन्छ तर नेपालमा चौथो नभएर चुत्थो अंगझै ब्यवहार हुन थालेको छ । अन्य सरकारी र गैह्रसरकारी कार्यालयको त के कुरा सञ्चार मन्त्रालय, बिभाग र कार्यालयहरुमासमेत पत्रकार मैत्री बाताबरण निर्माण हुनसकेको छैन । ट्राफिक प्रहरीले समेत मुस्कान सहितको सडक ब्यवस्थापनको अभ्यास गरिरहेको बेला पत्रकारहरुप्रतिको दुब्र्यवहार किन ? कसरी सबैतिर पत्रकार मैत्री वातावरण बनाउने भन्ने कुराको खोजी आजको प्रमुख आवश्यकता भएको छ । 

८. नेपाल पत्रकार महासंघबारे :-  नेपाल पत्रकार महासंघलाई आम पत्रकारहरुको साझा संगठन भन्ने गरिएको छ । तर यो साझा हुन सकेको छैन । कतिपय अवस्थामा राजनीतिक पार्टीहरुबाट प्रभावित भएको देखिन्छ भने कतिपय अवस्थामा एनजीओ, आइएनजीओहरुको  छायाँ पनि पर्नेगरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ आम पत्रकारहरुको साझा संगठन भएकाले त्यसको गठन पनि सोही अनुसार हुनुपर्दछ । दैनिक पत्रिकाबाट कति, साप्ताहिक पत्रिकाबाट कति र पाक्षिक तथा मासिक पत्रिकाबाट कति तथा रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन मिडियाबाट कति प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने भन्ने सुनिश्चि हुनुपर्दछ । त्यसैगरी पत्रकारिताका बिधा र बिभिन्न क्षेत्रहरुको समान प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा त्यसो हुनसकेको छैन । बरु जातीय आधारमा समान सहभागिताका कुराहरु अगाडि सारेर पत्रकारहरुलाई बिभाजन गराउने प्रयास भैरहेको छ । महासंघको मुख्य काम पेशागत संरक्षण हो तर श्रमजीवीकामात्र कुरा उठाएर पेशाकर्मीहरुलाई नजानिदो गरी दवाउने काम भैरहेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको गठनका सम्बन्धमा पनि आमूल परिवर्तन गरिनु अवश्यक छ । 

९. सूचना र सञ्चार मन्त्रालयका सम्बन्धमा :- सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय आम सञ्चार संगठन र माध्यमहरुको सरोकारवाला मन्त्रालय हो । त्यसैले उसले सबै पत्रकारहरुको गुनासो र मागहरुको सुनुवाई गर्नुपर्दछ । सञ्चार माद्यमको दर्ता दिने र त्यसलाई नियन्त्रणगर्ने मात्र उसको काम होइन । सञ्चार ब्यवशायका आफ्नै समस्याहरु रहेका छन् । जसप्रति खासगरी सञ्चार मन्त्रालयको निरन्तर ध्यान जानुपर्दछ । कस्तो अवस्था छभने अन्य मन्त्रालय, बिभाग र कार्यालयहरुले सूचना बिभागका काम र कर्तब्यकाबारेमा अनभिज्ञता प्रकट गर्दैआएका छन् । सूचना र सञ्चार नीति तथा कार्यक्रमकाबारेमा सञ्चार मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालय र मातहतका बिभाग तथा कार्यालयहरुलाई जानकारी दिने काम गर्नुपर्दछ । 

१०. सरकारी सञ्चार माध्यमबारे :- सरकारी सञ्चार माध्यबारे बिभिन्न समयमा बिभिन्न प्रशंगहरु उठ्ने गरेका छन् । कसैले त्यसलाई पनि निजीकरण गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्भने कसैले त्यसलाई देश र जनताप्रति जिम्मेवार बनाउने कुरा गरिरहेका छन् । नेपाल जस्तो मुलुकका लागि सरकारी सञ्चार माद्यमको आवश्यकता छ । त्यसैले यसलाई निजीकरण नभएर नेपालको सूचना र सञ्चार क्षेत्रको नेतृत्वकर्ता निकाय बनाइनु उपयुक्त हुने देखिएको छ । तर स्थिति त्यो छैन । सरकारी सञ्चार माध्यमले भाषा र बिषयबस्तुको प्रस्तुतीमा निजी सञ्चार माध्यमसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने जुन परिपाटी बढेको छ त्यो राम्रो होइन । उसले अन्यका लागि उदाहारणिय र नेतृत्वदायी बन्ने प्रयास गर्नुपर्दछ । 

११. राष्ट्रिय बिज्ञापन नीति :- राज्यका सबै किसिमका नीतिहरु हुन्छन् र हुनुपर्दछ पनि । तर नेपालमात्र यस्तो मुलुक हो जहाँ राज्यको बिज्ञापन नीति छैन । सरकारी क्षेत्रबाट मात्र बर्षमा अर्बौको बिज्ञापन प्रवाह भैरहेको छ । तर त्यो बिज्ञापन निजी सञ्चार माध्यले त के सरकारी सञ्चार माध्यमलेसमेत पाउन सकेका छैनन् । केही बिज्ञापन माफियाहरुले मात्र सरकारको बिज्ञापन नीति नभएको अवस्थाबाट फाइदा लिइरहेका छन् । त्यसैले समानुपातिक बिज्ञापन प्रणाली लागु गर्ने भनेर मागभएको १५ बर्षभन्दा बढी समयहुँदा पनि सरकारले समानुपातिक बिज्ञापन नीतिको कार्यान्वयन गर्ने जमर्कोगर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय बिज्ञापन नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन नभएसम्म यहाँको सञ्चार उद्योग फस्टाउन सक्दैन । यो सबैले समयमा नै बुझ्नुपर्ने कुरा छ । 

लेखमा ब्यक्त बिचार लेखकका निजी हुन् ।