काठमाडौं - सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरकारी स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरुमा सर्वसाधारणको २५ प्रतिशत स्वामित्व वृद्धि गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताएका छन् ।
नेपाल टेलिकमको २१औं वार्षिकोत्सव समारोहमा मंगलबार उनले सरकारले सार्वजनिक संस्थाहरु सुधार हुन नसकेकाले अब नेपाल टेलिकम तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणजस्ता संस्थाहरुमा सर्वसाधारणको स्वामित्व २५ प्रतिशत पुर्याउने योजना सरकारको रहेको बताए ।
उनले टेलिकमको ९२ प्रतिशत सेयर सरकारको र ८ प्रतिशत मात्रै सर्वसाधरणको रहेको भन्दै अब कम्तिमा पनि २५ प्रतिशत सर्वसाधरणको सेयर पुर्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले विद्युत् प्राधिकरणको पनि २५ प्रतिशत सेयर सर्वसाधरणका लागि दिने तयारी गरेको उल्लख गरे ।
उनले सरकारीलाई कम्पनीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएकाले सर्वसाधरणको स्वामित्व वृद्धि गरी जनताले आफ्नो पनि अपनत्व अनुभव गराउन स्वामित्व वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले संस्थामा जनताको निगरानी बढ्ने र व्यवस्थापनलाई पनि सर्वसाधरण जनता र ग्राहकप्रति संवेदनशील भएर पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने सचेत गराउने बताए ।
नेपाल टेलिकमले आम्दानीको क्षेत्र पहिचान गरी लाग्न आवश्यक रहेको मन्त्री गुरुङले बताए । उनले टेलिकम भ्वाइस मात्रै नभएर डाटामा पनि लाग्नुपर्ने समय आएको भन्दै कार्य क्षेत्र,सेवाको क्षेत्र विस्तारका साथै बदलिँदो क्षेत्रमा जान सक्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनले टेलिकमले कार्य क्षमता बढाउनु आजको आवश्यकता भएको र बद्लिँदो अवस्थासँगै आधुनिक हुँदै जानुपर्ने बताए । ‘टेलिकमले कार्य क्षमता बढाउनु आजको आवश्यकता छ । मलाई के लागेको छ भने टेलिकम आधुनिक हुँदै जानुपर्छ,’ उनले भने ।
उनले सुशासनका लागि प्रमुख काम इकमर्स भन्ने बुझेर सरकारले टेलिकम लगायतको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्नु जरुरी रहेको बताए । आईटी क्षेत्रका लागि भौतिक पूर्वाधार बनेर फोरजी सेवा सबै स्थानीय तहको वडासम्म नपुगेसम्म इगभर्मेन्टको अनुभूति जनतालाई लिन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
उनले टेलिकमले कार्यक्रम बनाएर एक वर्षभित्र फोरजी सेवा गाउँगाउँमा पुर्याउन सक्नुपर्ने उल्लेख गरे । टेलिकमले गुणस्तरीय फोरजी सेवा ग्रामीण क्षेत्रका घर-घरमा पुर्याउने गरी काम गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले सेवा नपुगेका क्षेत्रमा टावरहरु थप्दै सेवामा गुणस्तर बनाउन निर्देशन पनि दिए ।
उनले मधेस प्रदेशका सबै जिल्लामा नेपाल टेलिकमको सेवा विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताए । ६ हजार ७ सय ४३ वडा कार्यालयमा नेपाल टेलिकमले एक वर्षभित्र फोर-जी सेवा पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।
0 comment