सरकारले नै मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न उदासिन देखाउदैछ

काठमाडौं । 
प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरुको सम्पत्ती विवरण सार्वजनिक गर्ने कार्य बेवास्तामा पर्दै आएको छ । भ्रष्ट्रचारको चरम विन्दु उकालो लागिरहेको सन्दर्भमा मन्त्रीहरुको सम्पत्ती सार्वजनिक गर्ने सवाललाई महत्वका साथ हेरिन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले आफ्नो सम्पत्ती विवरण हरहालतमा सार्वजनिक गर्नु पर्छ भन्ने हो । आम नागरिकको अपेक्षा पनि हो । तर देशका दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारमा प्रधानमन्त्री, २१ जना विभागीय मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री गरी २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १८ साउनमै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएका थिए । तर, अहिलेसम्म मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न भने बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
दुई ठूला राजनैतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनसहितको सरकार छ अहिले । 
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण राजपत्रले उल्लिखत सरकारी निकायमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
२० असार २०७५ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । यस्तो विवरण २ महिनाभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउनुपर्छ ।

वर्तमान सरकार १०० दिन पूरा गरिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको विवरण सार्वजनिक गर्न रुचि नदेखाउनु उधेयक लाग्दो छ । एक मन्त्रीका अनुसार तत्कालै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुने सम्भावना पनि छ्रैन । ‘यो विषय छलफलमा नै छैन’  ‘प्रधामनन्त्रीज्यूले चाहने हो भने तुरुन्तै हुन्छ , उनले भने । 
यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि १६ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थिएन । तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरुले दबाब दिएपछि ८ जेठ २०८१ मा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार अहिले प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन्, तर त्यसलाई सार्वजनिक गरिएको छैन । सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सम्पत्ती विवरण सार्वजनिक गरेर सुशासनको आभास दिलाउने मौका गुमाउनु आफैलाई घाटा हुन जान्छ ।